ओली सरकारको बजेट : निषेधाज्ञामा गरिबलाई खाद्यवस्तु र ग्याँसमा २० प्रतिशत छुटको घोषणा किन बन्दैछ हाँस्यास्पद ?

काठमाडौँ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले सर्वसाधारणलाई छुन नसकेको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी चल्दै आएको छ । त्यसमा पनि कोरोना कहरसंगै निषेधाज्ञाले त झनै बिहान बेलुका दुईछाकको लागि श्रम गर्न बाध्य वर्ग त झनै प्रताडित बनेका छन् । त्यस्ता वर्ग, समुहलाई नै समेटेर ल्याईएको बजेटमा निषेधाज्ञाको क्रममा  खाद्यवस्तु र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट लिन पाउने भएका छन् । त्यसका लागि भने सर्वसाधारण सरकारी आउटलेट र बिक्री केन्द्रमै पुग्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका आउटलेट नै पुग्नुपर्ने सर्त राखेको हो ।बिनातयारी हचुवामा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबीच छलफल भएको थियो । शुक्रबारदेखि छुट दिने निर्णय भएको छ । तर छुटका लागि सरकारी आउटलेट नै पुग्नुपर्ने प्रावधानले निम्न वर्गले छुट पाउने सम्भावना न्यून रहेको र त्यसबाट गरिब नभई सरकारी तवरबाटै आफ्नालाई पोस्ने कामका लागि ल्याईएको सामाजिक संजालमा पनि क्रिया–प्रतिक्रिया चल्न थालेको छ । 

निषेधाज्ञामा हिँडडुल गर्न नपाइने र होम डेलिभरीको व्यवस्थामा पनि छुट नहुँदा यसलाई कसरी सरकारी छुट भन्ने धेरै सर्वसाधारणको भनाई रहेको छ । सरकारले सुविधा नै दिने हो भने होम डेलिभरीको व्यस्था हुनुपर्ने धरैको तर्क रहदै आएको छ । तर यो प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया भन्झटिलो बनाएपछि उपयुक्त नहुने र गरिबलाई यसबाट केही फाईदा नहुने तर्क उठ्न थालेको छ । यसबाट झनै हुनेखाने र सवारी हुनेले झनै फाईदा लिने निश्चित छ । सरकारको यो राहत गरिबलाई भन्दा पनि आफ्ना निकटलाई पोस्ने गरि ल्याईएका हुन् । 

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सामाजिक न्यायका हिसाबले उपयुक्त उपाय नभएको र गरिबलाई लाभ नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘खाद्य र साल्टको बिक्री सीमित ठाउँमा हुने भएकाले र हिँडडुल नियन्त्रण गरिएकाले यो सुविधाका लागि निजी सवारी हुने र कर्मचारीले मात्र लिन्छन्,’ पौड्यालले लेखेका छन्, ‘दसैं बजार जस्तो गरी अहिलेको अवस्था नबुझी ल्याएको हचुवा नीतिले गरिबलाई लाभ हुँदैन । सामाजिक न्यायका हिसाबले यो उपयुक्त उपाय होइन ।’ 

‘बिरामीका लागि औषधि किन्न जाँदा प्रहरीले रोक्ने गरेको अवस्थामा छुट लिन आउटलेटसम्म कसरी पुग्ने  ? छुट लिन हिँडेर जान कसरी सम्भव होला ?,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, ‘आधारभूत निम्न वर्गका लागि राहत पुग्दैन । मजदुरीबाट दैनिक गुजारा चलाउनेलाई छुटबारे जानकारी पनि छैन । यो पूर्णतः अव्यावहारिक निर्णय हो ।’ सर्वसाधारणलाई छुटरराहत नै दिनका लागि निश्चित ठाउँचोकका किराना पसलबाट छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले थापाथली, रामशाहपथस्थित बिक्री कक्ष, ललितपुरको नख्खु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने जनाएको छ । जिल्लाका हकमा कम्पनीका कार्यालय तथा बिक्री कक्ष रहेका स्थानबाट बिक्री हुने जनाइएको छ । उक्त स्थानबाट चामल र कर्णालीको सिमीमा साविक कायम बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले जानकारी दिए ।प्रतिपरिवारका दरले उपलब्ध यो छुट सुविधाका खाद्य वस्तु किन्दा सम्पर्क नम्बरसहित पहिचान खुल्ने कागजात चाहिने जनाइएको छ ।

साल्टले पनि कोटेश्वर, पाटन, सतुंगल, कालीमाटी र भक्तपुरमा रहेका आउटलेटबाट मात्रै छुट दिने बताएको छ । साल्टले छुट लिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा परिवारका सदस्यहरूको नाम र संख्या उल्लेख गरी १ प्रति बुझाउनुपर्ने बताएको छ ।