काठमाडौं । सरकारले तराई–मधेसको माग सम्बोधन गर्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराई–मधेस आन्दोलनमा संलग्न १ सय २० जनाको १५ वटा मुद्दा ‘राजनीतिक निर्णय’का आधारमा फिर्ता लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको प्रतिबद्धताअनुसार मुद्दा फिर्तासहितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले सुरुवात गरेको देखिन्छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विशेष निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए। नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बमोजिम १ सय २० जना संलग्न १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिइएको मन्त्री गुरुङले बताए। ‘विशेषतः यो मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मुद्दा फिर्ता हो’, मन्त्री गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यो १५ वटा मुद्दा १ सय २० जनाचाहिँ मधेसवादी विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जुन मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको फिर्ता हो।’ उनले मधेसवादी दल, मधेसी जनताले आन्दोलन गरेर उनीहरूलाई विभिन्न मुद्दा लाग्नुपर्ने र लगाउनुपर्ने कुरो अन्त्य गर्ने अभियानबाटै मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको सुनाए।
नेत्रविक्रम चन्दसँग सम्बन्धित, अन्य दलहरूले उठाएको मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ थियो । टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीको हकमा भने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा सरकार र जसपा दुवैले बाटो खोजिरहेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च विचाराधीन रहेकाले फिर्ता लिन नसक्ने राय दिएको छ । जसपा नेता राजकिशोर यादवले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै यो सकारात्मक पहलकदमी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सुरुवात राम्रो भएको छ ।
अरू मुद्दा पनि बाँकी छन्’, नेता यादवले भने। यादवका अनुसार संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने विषयमा सरकारसँग सहमति भएको छ। लामो समयदेखि तराई÷मधेशका माग प्रतिसरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो। आफ्ना माग सम्बोधन हुन थाले पनि सत्ता साझेदारीका विषयमा भने निर्णय भइनसकेको नेता यादवले बताए । सत्ता साझेदारीलाई लिएर जसपामा दुई धार देखिएको छ। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ भने डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह ओलीको विपक्षमा। डा। भट्टराई र यादव पार्टीबाट निर्णय गरेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन माओवादी केन्द्र र कांगे्रससँग निकट छन्।
नेता राजकिशोर यादवले लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘बहु धार’ हुनु स्वाभाविक भए पनि पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘विभिन्न विषय छलफल हुनु स्वाभाविक हो’, उनले भने, ‘राम्रो प्रक्रियाको थालनी भएको छ, जुन हाम्रा लामो संघर्ष पछिको उपलब्धि हो। यसले पार्टीलाई अझ एक ढिक्का बनाउनुपर्ने हो। यही कारणले पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन।’ उनले सरकारको विषयमा अब छलफल हुने जानकारी दिए। ‘सरकारले मागको सम्बोधन गर्न सुरुवात गरेको छ। अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ’, उनले भने।
जसपाले टीकापुर घटनामा संलग्न सांसद चौधरीको रिहाइ, तराई मधेश आन्दोलनका २४ प्रकृतिका २ सय ८ जनाको मुद्दा फिर्ता, नागरिकता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजिनकलगायत माग राखेको छ। जसमा आधाभन्दा बढीको मुद्दा फिर्ता भएको हो। संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने, नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा कार्यदलमा सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ। सक्ने जति माग पूरा गर्ने वचन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जसपा अध्यक्ष ठाकुरले बताउने गरेका छन्। तराई मधेसको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनेको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस