१५ अर्बको जग्गा पचाउन पार्टी प्रवेशको नाटक !

काठमाडौंँ । आर्थिक उदारिकरणको नाममा काँग्रेसका सरकारले देशका सारा उद्योग धन्दा कौडीको भाऊमा दलाल पूँजीपतिलाई बिक्री गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सरकारी साधन र स्रोतलाई व्यक्तिगत हितका लागि दिने काम गरे । उनले त्यसलाई आर्थिक उदारिकरणको जलप लगाए ।

सोही जलप लगाइएको मध्येको एक आयोजना हो, भृकुटी कागज कारखाना । नेपालको आर्थिक विकास र उन्नतीका लागि भन्दै चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको सो आयोजना रामशरण महतहरुले २०४८ सालमा निजीकरण गरेका थिए । सो उद्योग २०४९ सालमा मंसिर ५ गते सम्पत्ति र व्यवसाय नै बिक्री गरेर निजीकरण गरिएको थियो ।

निजीकरण ऐन नै नल्याई बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार सो  कारखाना निजीकरण गरी गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई जिम्मा लगाइएको थियो । गोल्छा समूहको सो उद्योग दिवाकर गोल्छाले लिए । यो प्रसंग किन यहाँ जोडन खोजिएको भने गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ३०० बढी उद्योगी व्यवसायी एमालेको ओली गुटमा प्रवेश गरेको हल्ला चलाइयो । २०० उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी भएको भनिएको सो कार्यक्रममा एमाले प्रवेश गरेको भनिएको संख्या नै बढी थियो । 

जुन तथ्यभन्दा बाहिरको प्रचार थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरु नै सोही कुरा बताउँछन् । सो कार्यक्रममा गोल्छा परिवारका हितेश गोल्छा समेत एमाले प्रवेश गरेको हल्ला चलाइयो ।  हितेशका बुवा दिवाकर पहिलो संविधानसभा २०६४ मा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद् बनेका थिए । 

 यस्तै, गोल्छा परिवारबाट राज्यलक्ष्मी गोल्छा दोस्रो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी थिइन् । एमाले नेताहरुले आफूलाई दुहुनो गाई बनाएको भन्दै उनले सार्वजनिक रुपमा नै गुनासो गरेकी थिइन् । 

गोल्छा परिवारमा भागबण्डा हुँदा दिवाकरलाई २ वटा उद्योग परेको थियो । गैडाकोटमा रहेको भृकृटी कागज कारखाना र श्रीराम सुगर मिल्स । विसं २०६७ सालदेखि नै भृकृटी कागज कारखाना बन्द भइसकेको छ । हितेशको एमाले प्रवेशलाई व्यवसायीहरुले जग्गासँग जोडेर हेरेका छन् । गैडाकोटमा भृकृटी कागजकारखानाको नाममा ५२ बिगाह जग्गा छ । यस्तै रौतहटमा श्रीराम सुगर मिल्सको नाममा ७० बिगाह जग्गा छ । श्रीराम सुगर मिल्सको दायित्व करिब ७० करोड जति रहेको छ ।

खड्ग ओलीले ल्याएको  भूमि सम्बन्धी ऐन– २०७६ को आठौं संशोधनमा भृकृटी कागजकारखाना जस्ता उद्योगको जग्गा बिक्री गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । सो प्रावधान थप्नुको पछाडि भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बिक्री गर्नु नै रहेको छ । 

ओलीले ल्याएको ऐनमा भनिएको छ –उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले ‘बिघटन लिक्विडेशनमा जाने भएमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा जग्गा बेच्न सकिने छ । 

जग्गा बिक्री गर्नको लागि सरकारको अनुमति चाहिन्छ, त्यही लाइन मिलाउनको लागि हितेश एमाले प्रवेश गरेको गोल्छा परिवारकै एक व्यवसायीले भने । जानकारहरुका अनुसार सो उदोगको नाममा झण्डै हालको बजार मूल्य अनुसार १२ अर्ब बराबरको जग्गा रहेको छ । यस्तै, श्रीराम सुगर मिल्सको मात्रै ३ अर्ब बराबरको जग्गा छ । ती जग्गा पच गर्ने ध्येयका साथ ओली र उनका कारिन्दाको योजनामा नै गोल्छालाई एमाले प्रवेश गराइएको नाटक गरिएको हो । 

जग्गा कारोबारमा विज्ञ रहेका एमाले नेता एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको योजनामा नै गैडाकोटाको जग्गामा ओली, विष्णु रिमाल, शंकर पोखरेलहरुले आँखा लगाएको हुन सक्ने एमालेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ता बताउँछन् ।