कतारमा सुरक्षा गार्ड पठाउन सरकारीस्तरमा सम्झौता गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले  नेपालबाट २०२२ मा कतारमा हुन गइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्ड पठाउन कतार सरकारसँग सरकारीस्तरको जीटुजी सम्झौता गर्न लागिएको बताएको छ । तर, जीटुजीका लागि अहिलेसम्म प्रारम्भिक तवरको द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको छैन ।

कोरिया, इजरायल र जापानसँग सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउन जीटुजी गरेको सरकारले कतारसँग  सुरक्षा गार्डको भर्तिमा पनि त्यही मोडालिटी अपनाउन खोजेको बताएको छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले जीटुजीका लागि प्रारम्भिक तवरमा समेत छलफल र तयारी नै अघि नबढी यसबारे बोलेपछि श्रम मन्त्रालयभित्र अन्योल बढेको छ ।

गत फागुन १६ गते श्रममन्त्री चौधरीले अभिमुखीकरणको नयाँ पाठ्यक्रमबारेको पुनर्ताजगी तालिम समापन समारोहमा जीटुजी प्रणालीबाट कतारमा श्रमिक पठाउन तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने जीटुजीका लागि अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा औपचारिक तवरको छलफल र पत्र आदान प्रदान सुरु नभएको बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार मामिला हेर्ने सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली मन्त्री र कतारी राजदूतबीचको भेटमा यो प्रशंग उठेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जीटुजीमा अघि बढ्ने गरी औपचारिक रुपमा कुनै पत्र वा मस्यौदा आदानप्रदान भएको छैन,’ उनले भने ,’अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल २००५मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौताले कतारी प्रहरीमा नेपाली युवा लैजान विषय नसमेटेकाले छुट्टै सम्झौता आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जीटुजी सम्झौता भएमा नेपाली युवाले बढीमा १० हजार रुपैयाँ तिरेर जान पाउने भएकाले ‘बीटुबी’ भन्दा उचित मोडालिटी भएको बताए ।

अहिले कतारी प्रहरीमा जानेहरूले ८ लाखसम्म बुझाएको भेटिएको भन्दै उनले जीटुजी गर्न सकिए श्रमिकले बढी लाभ प्राप्त गर्ने बताए ।मन्त्री चौधरीले जीटुजीका लागि नेपालका लागि कतारी राजदूतसँग यसबारे समेत छलफल गरेको बताएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले सरकारी तयारीको विरोध जनाइरहेका छन् ।

कतार कामदार पठाउने पुरानो श्रम समझदारीलाई संशोधन गर्न छिट्टै विज्ञसहितको टोलीसँग छलफल हुने मन्त्रीको भनाइपछि म्यानपावर कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले औपचारिक रुपमै असन्तुष्टि पोखिसकेको छ ।

आफूहरुले श्रम र स्रोत लगानी गरी सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेपछि सरकारले व्यवसायलाई कब्जामा लिएर व्यापार गर्ने प्रवृत्ति नेपालको संविधान र कानुन विपरीत भएको संघले बताएको छ । विज्ञप्ति जारी गरेर संघले मन्त्रीको अभिव्यक्ति अनुसारको काम भए नेपालको संविधानले नागरिकलाई पेशा व्यवसाय गर्न दिने मौलिक हकको हनन हुने बताएको छ ।

‘