एमिकस क्युरीको राय – पार्टी झगडाको सिकार संसद् बन्न सक्दैन

काठमाडौं । एमिकस क्युरीबाट बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टी झगडाको सिकार संसद बन्न नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शाक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर संसद् भंग गर्न नपाइने बताए । 

‘नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ठ अधिकार दिएको छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानमा संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको हुनाले अवशिष्ठ अधिकार दिएको छैन ।’ प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ठ अधिकार निहित रहेको बताएका थिए । 

शाक्यले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले बदनियतपूर्वक असम्बन्धित कारण देखाएर संसद विघटन गरेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्ने राय राखेका छन्। यही माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट  बहस सकिएपछि माघ १९ देखि विपक्षीबाट बहस सुरु भएको हो। १३ रिट निवेदकका तर्फबाट  ६८ जनाले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।