जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा अब स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले यसका लागि भूसेवा केन्द्र खडा गरेको छ । मुलुकका २० स्थानमा यो केन्द्र खडा भइसकेको छ । जग्गाका पुराना ढड्डा स्रेस्तालाई अब सेवाग्राहीले स्थानीय तहसँगको सम्पर्कमा रहेर कम्प्युटरबाटै जानकारी लिएर सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा नागरिकले घरदैलोबाटै लिन सकून् र विभिन्न कार्यालय धाइरहन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था थालिएको हो ।
घरजग्गा धितोमा रहेर वाणिज्य बैङ्क वा साहु आसामी परेको तथा सहकारी वित्तीय संस्थाले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने र धितोमा राख्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायतका कार्य अब यही सेवामार्फत हुने महानिर्देशक पौडेलले बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २९ माघ २०७७, ०६ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून
स्थानीय तहले पालिकाभित्र मात्रै शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने
स्थानीय तहका २६ पदमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने