जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा अब स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले यसका लागि भूसेवा केन्द्र खडा गरेको छ । मुलुकका २० स्थानमा यो केन्द्र खडा भइसकेको छ । जग्गाका पुराना ढड्डा स्रेस्तालाई अब सेवाग्राहीले स्थानीय तहसँगको सम्पर्कमा रहेर कम्प्युटरबाटै जानकारी लिएर सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा नागरिकले घरदैलोबाटै लिन सकून् र विभिन्न कार्यालय धाइरहन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था थालिएको हो ।
घरजग्गा धितोमा रहेर वाणिज्य बैङ्क वा साहु आसामी परेको तथा सहकारी वित्तीय संस्थाले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने र धितोमा राख्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायतका कार्य अब यही सेवामार्फत हुने महानिर्देशक पौडेलले बताए । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २९ माघ २०७७, ०६ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
माछा संरक्षण गर्दै बागलुङका स्थानीय तह
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन