कर्णाली प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन । प्रदेशमा कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले भने यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र विभाजन आएपछि  कर्णालीको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन पनि अनिश्चित बनेको हो ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेबारे तयारीसमेत गरेको छैन । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गएको कार्तिक ८ गते अन्त्य भएको थियो । सुरूमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० भित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेशसभाका बैठक नै प्रभावित पारेको हो । सत्तासिन दलभित्रको फुटको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको देखिन्छ  ।

कर्णालीका मन्त्रीहरु पार्टी भित्रकै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सरिक हुने गरेका छन् भने  सांसदहरु कोही फुर्सदिला बनेका छन् । कोही आ–आफ्नो गृहजिल्लामा व्यस्त छन् । दिनहुँ पार्टीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका उनीहरूले प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनेबारे कुनै सुरसार गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेशसभाको बैठक बस्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताइन्  । 

प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने समय अझै बाँकी रहेकाले सरकारले आवश्यक ठानेमा फागुनको पहिलो सातासम्म बैठक बस्न सक्ने उनको तर्क छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पद जोगाउन खेमा परिवर्तन गर्नेदेखि आफ्नो समूहको भेला र छलफलमा केन्द्रित छन् भने सांसदहरू दुई समूहमा विभाजन भएर सत्ता समीकरणको खेलमा लागिरहेका छन्  ।