सेनाले भन्यो : ‘सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा आतंकवादी तथा अपराधीबाट खतरा रहेको बताएको छ । खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटिने निकायबीचको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा जंगीअड्डामा आइतबार आयोजित ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वयका क्षेत्रहरू’ विषयक दुईदिने सेमिनारमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमा हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादीका गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको बताए । चीन र भारतसँग नेपालको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआए पनि खुला सिमानाका कारण नेपाललाई सधैं खतरा रहने गरेको उनले बताए ।

‘खुला सीमाका कारण हुने तस्करी तथा चोरी निकासी, लागूऔषध, हतियार तथा विस्फोटक पदार्थहरूको ओसारपसार, गैरकानुनी घुसपैठ, चेलीबेटी बेचबिखन, मानव तस्करीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम तथा खतरा निरन्तर रहँदै आएको छ,’ थापाले भने, ‘यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले टड्कारो रूपमा महसुस गरेका छौं ।’

उनले यस विषयमा आमनागरिक तहमा पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आइरहेको बताए । सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त पार्दै यस्ता जोखिमको सामना गर्न आफ्नो सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणा’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ । सेनाको प्रस्ताव सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

सेमिनारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एकीकृत संरचना आवश्यक भएको बताए । ‘सीमा सुरक्षाका लागि चारवटा सुरक्षा निकायबीच उचित समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एउटा सशक्त औपचारिक संयन्त्र नै बनाउन आवश्यक छ,’ थापाले जंगीअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘सीमामा खटिने सबै सुरक्षा निकायबीच एकापसमा समान दृष्टिकोण र समन्वयबिना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव छ ।’ कस्तो संरचना भन्नेबारे गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन् । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन र अन्तर्देशीय आर्थिक कारोबाररव्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित ३४ वटा सरकारी संयन्त्र खटिने गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।