चुनावको नाममा पैसाको चलखेल, सिंहदरबारबाटै मन्त्रीहरु नै उठाउदैंछन् धमाधम रकम

काठमाडौं । असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अराकजतातर्फ देशलाई हालेको प्रधानमनत्री केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु जसरी भएपनि पैसा कमाउने र अकूत धन आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनीहरु मौका यही हो भन्दै हिजोका तमाम भ्रष्टाचार काण्डलाई समेत उछिन्ने गरी धन आर्जन गर्न लागेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको छ ।

केही मन्त्रीहरु कानून मिचेरै भएपनि कमाउ धन्दामा लागेका छन् भने केही मन्त्री भने कानून भजाएर नै पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । उनीहरु चुनाव आएको र त्यसका लागि पैसा चाहिएको भन्दै व्यापारी, व्यवसायी तथा राज्यका निकाय तथा संगठित संस्थालाई समेत कमाई गर्ने थलोका रुपमा विकास गरेका छन् । अख्तियारलाई पनि तह लगाइयो, अदालतलाई पनि तह लगाइन्छ, जताततै हाम्रो सेटिङ छ । हामीलाई कोही कसैले केही पनि गर्न सक्दैन भन्दै उनीहरु पैसा थुपार्ने खेलमा लागेको तथ्यहरुले स्पष्ट पारेको छ । 

विष्णु रिमाल, सूर्य थापा, असगर अलि, इन्द्र भण्डारी, बाबुराम दाहालहरुले योजना बनाउने र को बाट कति पैसा जुटाउने भन्ने निक्र्योल गरेपछि अलीले पैसा उठाउने गरेका छन् । सहजीकरणका लागि अर्थमन्त्रालयलाई परिचालन गरिएको छ । बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओली गिरोहले चुनावका लागि भन्दै झण्डै ५ अर्ब बराबरको पैसा उठाउने योजना बनाएको छ । 

कुरा सूरु गरौ, अर्थ मन्त्रालयबाट । अर्थमन्त्रीका रुपमा छन् विष्णु पौडेल । ओलीको प्रतिगमनलाई सघाए वापत अभयदानमा पाएको अर्थमन्त्रालयलाई उनले पैसा छाप्ने मेशिनका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । विशेष गरी पूर्व एमाले भित्र नै अग्रवालको उपनाम पाएका पौडेलले आर्थिक अपराधमा मुछिएका व्यापारी तथा छद्मभेषी मानिसहरुलाई अगाडि सारेर धन्दा चलाएका छन् । पौडेलको धन्दालाई साथ दिन आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार बताउने असगर अलीले साथ दिएका छन् । कुन स्थानबाट कसरी पैसा आउँछ, त्यसलाई कसरी वैधता प्रदान गर्ने, कहाँ राख्ने र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने जिम्मा उनै अलीले पाएका छन् । विशेष गरी निर्वाचन खर्च उठाउने भन्दै उनले ओलीका लागि पैसा उठाउने जिम्मा पाएका छन् । 

विशेष गरी भ्याट बिलमा कारवाहीमा पर्न लागेका व्यापारी तथा व्यवसायी, नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यकोषमाथि तर मारेका नाफाखोर व्यापारीको सबै सूचना अलीले खोज्ने र उनीहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर पैसा उठाउन थालिएको छ । त्यसको खास सेटिङ भने राज्यमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ईश्वर पोखरेलले गर्ने गरेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई शक्ति केन्द्रीकरणको नाममा ओलीले नै कब्जा गरेका छन् । भन्नलाई मेरा छोरा छोरी छैनन्, आफन्त छैनन् भन्ने तर आफना गुटका कार्यकर्तालाई जे जसरी हुन्छ लुटपाट गर्ने छुट ओलीले लिएका छन् । 

विष्णु रिमाल, सूर्य थापा, असगर अलि, इन्द्र भण्डारी, बाबुराम दाहालहरुले योजना बनाउने र को बाट कति पैसा जुटाउने भन्ने निक्र्योल गरेपछि अलीले पैसा उठाउने गरेका छन् । सहजीकरणका लागि अर्थमन्त्रालयलाई परिचालन गरिएको छ । बालुवाटार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ओली गिरोहले चुनावका लागि भन्दै झण्डै ५ अर्ब बराबरको पैसा उठाउने योजना बनाएको छ ।  त्यसमा विशेष गरी राजश्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छलीमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यापारीलाई पहिलो सूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरिरहेका व्यापारी पनि सोही सूचीमा रहेका छन् ।

यस्तै, विगतमा अँध्यारोका व्यापार गरेर अकूत कमाएकालाई समेत अर्को सूचीमा राखिएको छ । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका तर नेपाल विद्युत् प्राधिरकणलाई महसुल नतिरेका साहिल अग्रवाल, शशिकान्त अग्रवाल,  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवम् लगानीको स्रोत खुलाउन नसकेका पशुपति मुरारका, नेपालमा मोटरसाइल मात्रै ल्याएर बिक्री गर्ने तर अरु कुनै व्यवसाय नभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतबाट पनि मोटो पैसा उठाउने गरी तयारी गरिएको छ । सोही योजना अनुसार नै सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिरकणबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन वापतको महसुल किस्ताबन्दीमा तिरेपनि हुने , नतिरेपनि हुने भने जसरी निर्णय गराइएको छ । ओलीको योजनामा नै उनको मतियारको भूमिकामा रहेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा रहेका अधिकांश सञ्चालकले एकमुष्ठ रुपमा महसुल उठाउनुपर्ने राय राखेपनि ऊर्जामन्त्री रायमाझीले यो प्रधानमन्त्रीको आदेश हो भन्दै जवरजस्ती निर्णय गराएको एक सञ्चालक समिति सदस्यले जानकारी दिए । चुनावका लागि पैसा चाहिएको छ , पैसा ओच्छ्याएर भएपनि चुनाव जित्ने कुरा छ, काम लडकिए लडकियोस् केही भएन, पैसा आउने कामलाई पहिले निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै सञ्चालक समितिको बैठकमा रायमाझीले सञ्चालकहरुलाई उक्त निर्णय गराउन दबाव दिएका छन् । प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले संस्थाको गरिमा पनि राख्नुपर्छ नी मन्त्रीज्यू भन्दा रायमाझीले तिमीलाई जागिर खान मन छ कि छैन भन्दै धम्क्याएका थिए ।  

चुनावी खर्चका नाममा विद्युत् प्रयोग गरे वापत तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्कमा समेत छुट दिइएको छ । छुट पाएको रकम समेत व्यापारीबाट असुलेर चुनावी खर्चमा प्रयोग गर्ने सोचमा बालुवाटार लागिपरेको छ । यस्तै, प्रचण्डमुक्त देश बनाउने भन्दै हावादारी भाषण गर्दै हिडेका शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले भने कर्मचारी सरुवा बढुवालाई केन्द्रमा राखेर कमाऊ धन्दा शुरु गरेका छन् । विकास निर्माणमा जाने पैसामा समेत उनले ¥याल काढेको जानकारहरुको भनाइ छ । उनले शहरी विकास विभाग, भवन निर्माणका कार्यालय, तथा देशभर रहेका मन्त्रालयका संरचना तथा विभागलाई समेत पैसा उपलब्ध गराउन अघोषित निर्देशन नै दिएका छ्न ।

पैसा, सवारी साधन भनेपछि न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपर्ने साहले राम्रो ठाँउमा जाने भए लिलाम बढाबढमा आउन कर्मचारीलाई उर्दी नै जारी गरेका छन् । उनले आगामी वैशाखमा निर्वाचन नभएपनि केही समयपछि भइहाल्छ, पैसा त ठिक पारेर राख्नुप¥यो नी भन्दै धन्दा नै पैसा कमाउने बनाएका छन् । उता वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रेमबहादुर आलेले वन व्यवस्थापनको नाममा तराईका सालका रुख काटेर चुनावी खर्च उठाउने योजना बनाएका छन् । त्यसका लागि तराईका ३२ जिल्लाका वन कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको उनको सचिवालयका एक सहयोगीले जानकारी दिए । चुनावी खर्चको नाममा हरियो वन नेपालको धन होइन, हरियो वन ओलीका कारिन्दाको धन बनाउन लागिएको छ । तराईका चारकोशे झाडीमा रहेका सालका रुख काट्ने र तस्करी गर्ने योजनामा वन मन्त्री लागेको ती सहयोगी बताउँछन् । 

खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा पाएका मणि थापा भने पैसा कसरी कमाई होला त ? मेरो मन्त्रालयमा त केही पनि रहेनछ त भन्दै विलखबन्दमा परेका छन् । मन्त्रीको नाम लेखाउन त आइहालियो, तर यहाँ त पैसा कमाउने कुनै पनि स्रोत रहेनछ भन्दै दिग्दारी पोख्न थालेका छन् । प्रचण्डलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन होला ? पैसा त चाहिएला, तर पैसा निकाल्ने ठाँउ पो रहेनछ त ? उनको सहयोगी भूमिकामा रहेका उनका निकटस्थले उनको गुनासो उदृत गर्दै जानकारी दिए ।  उता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि के गर्दा व्यापारी खुसी हुन्छन् भन्दै राज्यकोष नाफाखोर व्यापारीलाई पोस्ने र त्यसबाट कुस्त आर्जन गर्ने योजनाका साथ लागिपरेका छन् । बजारमा अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि भएको छ ।

उनले बजार अनुमगन समेत नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन् । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीलाई पनि गुणस्तर नपुगेको कुनै पनि विषयमा कारवाही नगर्न मन्त्री भट्टले पटक पटक बोलाएर मन्त्रालयमा नै निर्देशन दिएका छन् । सिमेन्ट तथा छड व्यापारीले पछिल्ला दिनमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर मन्त्री भट्टले नै कारवाही नगर्न निर्देशन दिएका कारण नेपाली जनता मारमा परेका छन् । जसरी भएपनि पैसा जम्मा पार्ने कुरा छ, जान्नी भएर कोही कसैले कोही कसैमाथि पनि कारवाही गर्ने होइन ? मन्त्री भट्टले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन उदृत गर्दै उनको सचिवालयका कार्यरत एक सहयोगीले जानकारी दिए । सो विषयमा बुझ्न पटक पटक मन्त्री भट्टसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा समेत उनीसँग कुरा हुन सकेन ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर अकूत कमाएका पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि के कम । उनले पर्यटन मन्त्रालयलाई समेत पैसा छाप्ने मेशिनका रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् । जसरी भएपनि चुनावी खर्च त उठाउनु परिहाल्यो नी भन्दै उनले आफ्ना सहयोगी तथा विश्वासपात्रलाई सो कार्यका लागि परिचालन नै गरेका छन् । संविधान विरुद्ध नै षड्यन्त्र गर्ने ओलीको मुखमा भने भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने, अरुलाई पनि गर्न नदिने देखावटी नारा झुण्डिएको छ । तर चुनावी खर्च उठाउन उनले नै मन्त्रीलाई परिचालन गरेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराएका छन् । यसबाट ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकार के कति मात्रामा अराजक ढंगले अनियमिततामा फसेको छ र लुट खसोट धन्दा चलाएको छ भन्ने स्पष्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् । 

उता ओलीले विकास निर्माणको नाममा संसद विघट गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रालयसँग ८५ करोड मागेका छन् । उनलाई बा साइनो लगाएर विगतदेखि नै दादागिरी गर्दै आएका महेश बस्नेतले एक अर्ब ३५ करोड, गोकूल बाँस्कोटाले झण्डै १ अर्ब बराबरको स्रोत जुटाइदिन अर्थमन्त्रालयलाई ताकेता गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले भने कानून अनुसार दिन नसकिने बताएपनि अर्थमन्त्री पौडेलले जसरी भएपनि व्यवसथा गर्न भनेको स्रोतको दावी छ ।