निर्वाचन आयोगले किन मानेन नेकपाको दल विभाजन, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । नेकपा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय लिएसँगै औपचारिक रुपमा विभाजित छ । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको छ । केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएर १५०१ जना बनाउने निर्णय लिएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मा दिएको छ ।

विधान संसोधन गर्दै ओलीको मात्र हस्ताक्षरमा मात्र पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरु प्रमाणित गर्ने र सर्कुलर गर्न पाउने निर्णय लिएको छ । उता, पार्टी एकता गर्दाको बहुमत केन्द्रीय समिति सदस्यको साथ रहेको प्रचण्ड पक्षले अध्यक्ष ओलीलाई शुरुमा अनुशासनको कारवाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय लियो । विधानको ब्यवस्था अनुसारको रिक्त अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई चयन गर्ने काम गर्यो । महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि हटाउने गरी प्रक्रिया अगाडी बढायो । अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउँदा समेत अध्यक्षकै रुपमा गुटगत र पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको आरोपमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्कासनको निर्णय लिईसकेको छ । 

दुवै पक्षले आफुले गरेका यी निर्णय सहित निर्वाचन आयोगमा जानकारी पनि दिए । आफ्नो विवरण दल खातामा अध्यावधिक गरिदिन अनुरोध पनि गरे । तर निर्वाचन आयोगले आइतबार अबेर राती दुवै नेकपाका गतिविधि अवैधानिक रहेको भन्दै दुवै नेकपालाई आधिकारिकताको मान्यता नदिने निर्णय लिएको छ । अर्थात नेकपाका यी बीचमा भएका निर्णय, हेरफेरलाई निर्वाचन आयोगले नमान्ने निर्णय लिएको छ ।

कानुनी रुपमा विभाजन नभएपनि औपचारिक रुपमा विभाजन भईसकेको नेकपामा निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्णयपछि अब के होला ? अहिले दुवै पक्षले खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रारम्भिक रुपमा आयोगले पठाउने पत्र हेरेर मात्र ठोस धारणा बनाउने दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । ‘आयोगले पहिले पत्र पठाओस, त्यहाँ के उल्लेख गरेर पत्र आउँछ हामी अध्ययन गर्छौं, त्यसपछि मात्र हाम्रो थप धारणा तय गर्छौं । तर बहुमत केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयलाई आयोगले मान्यता दिनुपर्ने थियो । किन दिएन, त्यसको कारणमा आयोगले के भनेको रहेछ, हामी पहिले उसको पत्र हेरेपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गछौं,’ नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

उता ओली पक्षका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विधानमा रहेको ब्यवस्था अनुसार नै आफुहरुले गतिविधि गरिरहेकोले आयोगका निर्णयले आफुहरुको हकमा कुनै तात्विक फरक नपार्ने बताएका छन् ।  ‘मुख्य कुरा त पहिला हामीले निर्वाचन आयोगको पत्र हेर्छौँ । तर, हाम्रो हकमा त्यसले तात्विक फरक पार्दैन । हामीले कसैलाई हटाएका छैनौँ । कसैलाई कारबाही गरेका छैनौँ । विधानमा जे व्यवस्था थियो, त्यसको पालना गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने ।

अबको विकल्प
निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले गरेका हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि अब दुवै नेकपाका अगाडी तीन वटा मात्र विकल्प छन् ।

विकल्प नम्वर १) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार अगाडी बढ्ने : पार्टी विभाजन भएपनि दुवै पक्षले आफुहरु नै आधिकारिक भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार निर्वाचन आयोगमा पुगेका छैनन् । यो दफामा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको निरूपण आयोगले गर्ने’ उल्लेख छ ।

यो प्रावधानअनुसार अब कुनै पनि पक्षले केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर र प्रमाणसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्दै दलको आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने छ । दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । अहिलेसम्म दुवै पक्षले दलको विवरण अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि मात्र आयोगमा आफ्नो निर्णय र दाबी पेस गरेका थिए । दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन  । यो दफा अनुसारको चरणबद्ध प्रक्रिया यस्ता हुन्छन् :

१. आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

२. दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।

३. सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप १२० दिन म्याद थप्न सकिनेछ ।

४. लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

५. विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ । 

६. तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिनेरहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समतिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियमतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

७. कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

यो दफामा टेकेर गए प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय समितिको वैधानिकता छ । एकताका बेलाका ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अहिले ४३४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । त्यसमध्ये बहुमत २९७ अर्थात झण्डै ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग छ । आयोगले पनि यो दफामा टेकेर दुवै पक्ष आयोग नआएकोले दुवैका हेरफेरलाई मान्यता नदिएको बताएको छ । यो दफामा टेकेर आए आयोगले निर्णय दिने आयोगका आयुक्तहरुले बताउन थालेका छन् ।

विकल्प नम्वर २)
आयोगको निर्णयका विरुद्धमा अदालत जाने : दुवै खेमालाई सुनाएको आयोगको यो निर्णयका विरुद्ध चित्त नबुझे अदालतमा जान सक्ने छुट छ । त्यसका लागि आयोगले अनिर्णयको बन्दी बनाएको र निर्णय नदिएको भन्दै अदालत जाने छुट दुवै खेमाका लागि छ ।

अदालतले दिने अन्तिम निर्णय नै आधिकारिक नेकपाका लागि हुन सक्ने छ । तर यो विकल्पमा दुवै खेमा के गर्छन ? दुवै पक्षका नेताहरुले पहिले आयोगले के आधारमा फेरबदललाई मान्यता नदिएको हो ? त्यसको कारण हेरेपछि मात्र यस विषयमा भन्न सकिने बताउँछन् ।
 
विकल्प ३)  
फेरि एक हुने : नेकपा अझै पनि एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भनेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेता लागेकै छन् । उपाध्यक्ष गौतमले १४ गते काठमाडौंमा एकता राष्ट्रिय अभियान पनि घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । तर यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । एकले अर्काे पक्षलाई गरेको कारवाही, आरोप प्रत्यारोपका कारण यो सम्भावना छैन् । यसका लागि पहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गर्दै आफु केही त्याग गर्न तयार रहेको बताएपछि मात्र त्यो सम्भावना हुन सक्छ । तर ओली यो कदम उठाउन तयार छैनन् ।