गुल्मीका ३७ वटा विद्यालय भए सधैका लागी बन्द

गुल्मी । विद्यालय समायोजनका कारण गुल्मीका ३७ विद्यालय विलीन भएका छन् । जिल्लामा मदाने गाउँपालिका बाहेक दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा विद्यालय समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

एघार पालिकामा कूल ४९ विद्यालय समायोजन गर्दा ३७ पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । जसमध्ये ४७ विद्यालयको कक्षा घटाइएको छ । संस्थागत १७ र सामुदायिक ३२ सामुदायिक विद्यालय समायोजनमा परेका छन् । जसमध्ये संस्थागततर्फ एक मावि, आठ निमावि र आठ प्रावि छन् । मदानेले विद्यालय समायोजन तथा कक्षा घटाउने कुनै काम गर्न सकेको छैन । 
 
समायोजनका कारण १० संस्थागत विद्यालय र २६ सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको शिक्षा तथा समन्वय एकाई प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले जानकारी दिए । गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा १० सम्म पढाइ हुने गौरीशङ्कर इग्लिस बोर्डिङ स्कुल ईश्वरी माविमा पूरै समायोजना गरेको छ । 

गुल्मी दरबारमै चार संस्थागत र दुई सामुदायिक विद्यालय खाली भएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक र संस्थागत गरेर नौ विद्यालय समायोजन गरेको छ । जसका कारण ५ संस्थागत विद्यालय खाली भएका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले सात सामुदायिक विद्यालय समायोजन गरेर बन्द गरेको छ भने छ विद्यालयको कक्षा घटाएको मरासिनीले जानकारी दिए । 

 रेसुङ्गा नगरपालिका र सत्यवती गाउँपालिकाका एक÷एक संस्थागत विद्यालय समायोजन गरेका छन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले पाँच विद्यालय समायोजन गरेको छ भने नौ विद्यालयमा कक्षा घटाएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले १५ विद्यालयमा समायोजन र कक्षा घटाएकोे छ ।

मालिका गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी १६ विद्यालयको कक्षा घटाएको छ । स्थानीय तहको समायोजनको तथ्याङ्कको आधारमा घटेका कक्षा प्रायः २, ३ र ४ छन् । शुरुमा समुदायले नै खोलेका विद्यालय भएकाले उनीहरुकै अनुरोधमा बन्द गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि चुनौती बनिरहेको छ । जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहले एक कक्षा मात्रै भए पनि समुदायमा कामय गरिरहेका छन् ।  

गाउँका नागरिक शहर केन्द्रित भएकाले विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्तै कम हुँदै गएकोले विद्यालय समायोजन र कक्षा घटाइएको छ । दूरी र भौगोलिक अवस्थालाई पनि समायोजनको अर्को कारण मानिएको छ । केही ठाउँमा नजिकनजिक विद्यालय छन् भने केही ठाउँमा भौगोलिक हिसाबले विद्यालय पुग्न विद्यार्थी घण्टौ हिँडनुपर्ने बाध्यता छ । समायोजन हुने कक्षाको लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रति कक्षा रु पाँच लाख अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।