निर्वाचन आयोगको पत्र : ‘अस्वाभाविक र असान्दर्भिक’

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगद्धारा आफुहरुलाई पठाएको पत्र अस्वभाविक र असान्र्दभिक भएको जवाफ दिएको छ । गत शुक्रवार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई फरक फरक ब्यहोराको चिठि लेखेको थियो ।

त्यसैमध्येको जवाफ प्रचण्ड नेपाल पक्षले हिजो मंगलबार आयोगमा पठाएको हो । आयोगले ओली पक्षलाई उसले आयोगमा बुझाएको विवरणका विषयमा स्पष्टता र प्रचण्ड नेपाल समुहलाई भने राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर सात दिनभित्र आधिकारिकता मागदाबी पेश गर्न भनेको थियो ।

नेकपा कानुनी रुपमा अझै विभाजित छैन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीले संसद विघटन गरेर अनुशासन तोडेको भन्दै अनुशासनको कारवाही गरेर ओलीको सट्टा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएको छ । ओली पक्षले भने दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेर केन्द्रीय समितिको संख्या थप गरेको जानकारी आयोगलाई गराएको थियो ।

दुवै पक्षले आधिकारिकताका लागि निवेदन नदिएपछि र मात्र एउटा पक्षले अध्यक्षमा माधव नेपाललाई चयन गरिएको र ओलीलाई हटाईएको, अर्काे पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको र केस थप भएको जानकारी मात्र आयोगलाई गराएपछि आयोग अन्यौलमा परेको छ । त्यही क्रममा आयोगले शुक्रबार ओली पक्षलाई थप स्पष्टता र प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता माग दाबी गर्न भन्दै अलग अलग पत्र पठाएको थियो । ओली पक्षलाई समय निर्धारण नगरी र प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । आयोगले गरेको त्यस्तो पत्राचार नै अस्वभाविक र असान्र्दभिक भएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको ठहर छ ।

पार्टी एकताका क्रमका मौजुदा केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य आफुतिर रहेको र बहुमत सदस्यहरुको बैठकले ओलीमाथी अनुशासनको कारवाही गरेको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेकोले त्यसको रेकर्ड राख्न मात्र आयोगलाई जानकारी पत्र पठाईएको प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरुको मत छ । तर आयोगले आधिकारिकता माग दाबी गर्न सात दिन भित्र अनुरोध गरेको पत्राचार गरेपछि प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोगलाई जवाफ लेख्दै असान्र्दभिक पत्र भनेको हो ।

पार्टीको नाम, चिन्ह वा लोगोमा विवाद नरहेको प्रचण्ड नेपाल पक्षले दाबी गरेका छन् । बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले जम्माजम्मी एउटा निर्णय गरेको र त्यसको जानकारी आयोगमा गराईएको यो पक्षको भनाई छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ को व्यवस्थाअनुसार एक जना अध्यक्षलाई हटाएर अर्को अध्यक्ष बनाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको र यसलाई दलको आधिकारिकता विवाद मान्न नपर्ने जवाफ प्रचण्ड नेपाल पक्षले दिएको छ ।

पार्टी एकता गर्दा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको, पछि एकताका क्रममा थप ४ नेता थप भएको, जसमध्ये केहीको निधन भएको, केही सम्वैधानिक आयोग र राजदुतमा नियुक्त भएको र बाँकी ४३४ जना मात्र केन्द्रीय समिति सदस्य मात्र रहेको जसम्येको २९८ जनाको हस्ताक्षर सहित आयोगमा अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गरी माधव नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको जानकारी मात्र गराईएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको भनाई छ । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसारको आयोगलाई जानकारी गराइसकेको बताएको छ ।

‘आधिकारिकता हामीमै छ, हामीले आधिकारिता माग गर्नु नै पर्दैन,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सफलखबरसँग भने,–‘झण्डै ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको बहुमत पक्षसँग आधिकारिकता खोज्नु नै असान्र्दभिक र अस्वभाविक छ । त्यही पत्र हामीले आयोगलाई पठाएका हौं ।’