प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा कति दम छ ?

काठमाडौं । असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो सर्वाेच्च अदालतमा आफ्नो तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गरे । ‘विघटित संसद बौरिदैन । संसद विभटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ –हुन्छ’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्चमा परेको रिटमा दिएको जवाफमा सम्वैधानिक होइन, राजनीतिक जवाफ पेश गरेका छन् ।

अदालतले सम्वैधानिक विषय हेर्ने भएपनि उनले राजनीतिक जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई असम्वैधानिक रुपमा छदाँखादाको प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर मध्यावधी चुनावमा जाने सम्वैधानिक अधिकार छैन् । अदालतले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदम सही छ÷छैन् निरुपण गर्ने हो । आफुले संविधान अनुसार प्रतिनिधीसभा विघटन गरेको भए त्यसको पुष्टि पनि प्रधानमन्त्रीले सम्वैधानिक रुपमा नै गर्ने हो । तर ओलीले यसतिर कुनै मतलब गरेको देखिएको छैन् । उनले राजनीतिक रुपमा मात्र अर्थ लगाउने गरी जवाफ दिएका छन् ।

ओलीले अनेक फुलबुट्टा भरेर आफ्नो कदमलाई सही देखाउन खोजेपनि उनको यो कदम अस्थिर राजनीतिको घोतक भएको कतिपय विश्लेषकहरुको जिकिर छ । अदालतले यो अस्थिरताको घोतकलाई वैधानिकता दिए नेपालमा फेरि नयाँ नजिर रहने र कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफुलाई मन लागेका बेला संसद विघटन गरेर स्थिरताको बाटो पक्डिन नदिने अवस्था निम्तने छ ।

कानुनविदहरु भन्छन्, – ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ अदालतले खोजेकै होइन् । राजनीतिक विषय अदालतले सरोकार राख्ने विषय नै होइन् । सम्वैधानिक विषय अदालतले खोजी गर्ने हो । जुन जवाफ प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेका छन, यसले मात्र प्रतिनिधीसभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुदैन् ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीले ‘असहयोग’ गरेका कारण राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्यताको उपजको रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटनको निर्णय लिनु परेको जिकिर गरेका छन् ।

‘कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने रहर हुँदैन् । प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । विघटनको अधिकार कहिल्यै पनि रहरले प्रयोग गरिँदैन, आवश्यकताले गरिन्छ । यो राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्यताको उपजको रूपमा रहेको हुन्छ,’ ओलीले अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन नितान्त राजनीतिक विषय भएको र यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने सम्वैधानिक अभ्यास रहेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । तर प्रतिनिधीसभा विघटन ओलीलाई अधिकार नरहेकोले यसलाई राजनीतिक विषय सँग मात्र लिन नहुने बताएका छन् । २०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएपनि संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा यो खालको ब्यवस्था छैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा ब्यवस्था गरिएको नयाँ विषय भनेकै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तजविजीका आधारमा प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन् । प्रधानमन्त्रीलाई पनि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव आएपछि एक वर्षसम्म फेरि अर्काे अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने जस्ता कानुनी प्रवन्ध नयाँ संविधानमा गरिएको छ । तर ओलीले पार्टीभित्र र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परेपछि हठात् प्रतिनिधीसभा विघटनको बाटो रोजेका थिए । यो उनको सम्वैधानिक-असम्वैधानिक जुन हिसाबले भएपनि सत्तामा टिकीरहने दाउपेचकै कडी भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधीसभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिएको जस्तो जवाफ राजनीतिक विषय नभई सम्वैधानिक विषय भएको बताउँछन् ।

‘यसअघिका प्रधानमन्त्रीले चारपटक संसद् विघटनको विषय अदालतमा गइसकेको छ । अदालतले त्यस विषयमा पर्याप्त सम्वैधानिक रुपमा ब्याख्या बहु गरेर आफ्नो निर्णय दिएको छ । अनि, अहिले आएर यो राजनीतिक प्रश्न कसरी भयो ? संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली)ले विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा संवैधानिक विषय हो, संविधान अनुसार नै उहाँको निर्णय सही छ-छैन हेर्नुपर्छ ’ आचार्यले सफलखबरसँग भने । उनले प्रधानमन्त्रीको कदम सम्वैधानिक अर्थमा सही नभएकोले ओलीले राजनीतिक विषय बनाउन खोजेका हुन् ।

ओलीले सर्वाेच्चमा ओलीको कदम गै¥हसम्वैधानिक भएको भन्दै संसद पूर्नस्थापना हुनुपर्ने माग सहित रिट हाल्न पुगेकाहरुको जवाफमा समेत आधारित नभएको कतिपयका तर्क छन् । उनले संसदमा झण्डै दुई तिहाईको ६४ प्रतिशत सांसदको सर्वसम्मत नेता आफु भएको र बहुमत प्राप्त सरकारले ताजा निर्वाचनमा जाऔं भनेर निर्णय गर्दा पाउने तर्क पेश गरेका छन् । आफुसँग ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन रहेको र अन्य सँग ३८ प्रतिशत मात्र जनमत रहेको र ३८ प्रतिशतले केही गरी पनि नयाँ सरकार बनाउन नसक्ने भएकोले संसदभित्र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहेकोले संसद विघटनको आफ्नो निर्णय संविधान अनुसार भएको तर्क पनि ओलीले गरेका छन् ।

तर उनको यो तर्क कपटीपूर्ण छ । उनले गरेको तर्क आफैमा मेल खादैंन । संसदमा उनकै दल नेकपाभित्र उनी अल्पमतमा थिए । वर्षाै सम्म संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाई मनमौजी तरिकाबाट उनले सरकार चलाउँदै आएका थिए । आफ्नै संसदलाई आफ्नो धारणा राख्न समेत नदिई बन्धक जस्तै बनाएर उनले राखेका थिए । दलभित्रै अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफुसँग बहुमत रहेको र सर्वसम्मत दलको नेता भएको जिकिर गर्नु नै आफैमा हाँस्यास्पद तर्क हो ।

ओलीले अनेक फुलबुट्टा भरेर आफ्नो कदमलाई सही देखाउन खोजेपनि उनको यो कदम अस्थिर राजनीतिको घोतक भएको कतिपय विश्लेषकहरुको जिकिर छ । अदालतले यो अस्थिरताको घोतकलाई वैधानिकता दिए नेपालमा फेरि नयाँ नजिर रहने र कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफुलाई मन लागेका बेला संसद विघटन गरेर स्थिरताको बाटो पक्डिन नदिने अवस्था निम्तने छ । ओलीले अदालतमा सम्वैधानिक प्रश्न छलेर राजनीतिक विषय बनाउन खोजेपनि यो विषयको सम्वैधानिक अर्थमै जवाफको खोजी सर्वाेच्चले खोजी गर्नुपर्ने संविधानविद्द आचार्यको तर्क छ ।