काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी १६ पुसका लागि तोकिएको छ ।
गत १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाले अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख थियो । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदानलगायत प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७७ ९१० को ९ग०मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर रहेको छ । धारा ७७ ९३० ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १६ पुस २०७७, ०८ : २६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा
कुलमानको रिट प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको इजलासमा पेसी
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
बालेन शाहविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको रिटमा चियाब्रेकपछि सुनुवाइ
सवारी चालकको चाबी खोस्ने ट्राफिकको कार्य विरुद्धको रिट खारेज