काठमाडौं । संविधानले नदिएको अधिकारसहित प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद भंग गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अबको भूमिका कस्तो होला ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई अध्यादेशको बलमा हठात् फेर्दै त्यही दिउँसो प्रकाशित शीतलनिवासको विज्ञप्तीपछि (दुई घण्टाभित्र) संवैधानिक परिषद्को अर्काे बैठक बस्यो । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश गए र उनकै सिफारिसका आफन्त तथा नजिककहरु लाभान्वित भए । यसउपर संवैधानिक इजलासमा रिट दायर समेत भएको छ ।
यसअघि पत्नी हत्याका आरोपी पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद अवधि बाँकी छँदै रिहा प्रकरणलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणा अझै आलोचित छन् । त्यसभन्दा पहिले नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाए । त्यसबेला दायर एउटा रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै सुशीलासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका चोलेन्द्रले ‘मेरा हात थर्थर कामिरहेका छन्...’ भन्दै भावुक वाक्य हालेर कानुनी दफा उद्धृतै नगरी निबन्धको भरमा उन्मुक्ति दिनुभएकै हो ।
सत्य नहोला, तर अहिले पनि भनिँदै छ आफ्ना मान्छे सेटल गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङ अनुसार नै संविधान विपरित संसद भंग भएको हो । के कारणले हो, उनी हिजोआज बेञ्चमा त्यति देखिएका छ्रैनन् । तर, उनीसँग आगामी दुई वर्षका स्वर्णिम मौका बाँकी छन् । त्यो हो, संविधानमा कतै नभएका धारा र उपधारा देखाउँदै भंग भएको संसदलाई पुनस्र्थापित गरिदिने । यसो गर्दा अब प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्लान्, महाअभियोग लगाउलान् भन्ने गुञ्जायस बाँकी छैन ।
किनभने, संसद नै छैन । बरु, संसद पुनस्र्थापना भइदियो भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रकोपबाट जनप्रतिनिधिहरूलाई बचाएको भन्दै पुनःस्थापित संसद् र विश्व न्यायिक जगत्मै उहाँको ‘हाईहाई’ हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिका सिफारिस खारेज नै भएछन् भने पनि उनको कोटा सुरक्षितमात्र हैन, नेताहरूले ‘अझै अरु छन् भने पनि ल्याउनुस्’ भन्ने अवस्था रहन्छ । (जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस