काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट निवेदन परेका छन् । अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन् ।
उहाँले साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारका सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने भन्दै सो कदम रोक्न माग गर्नुभएको छ । यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले निवेदन दायर गर्नुभएको छ ।
साधारणतर्फका निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, ०६ पुस २०७७, २० : ३२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पूर्व बाल सेनाका तर्फबाट प्रचण्ड र बाबुरामलाई विपक्षी बनाइएको रिट पेसीमा
गण्डकी विश्वविद्यालयमा डिन नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट
प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा साउन ३० गते पेशी
बेचन झालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
बेचन झाको रिट न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासमा
प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश