काठमाडौं । सरकारले २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । हालसम्म १८ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको थियो । हाल सार्वजनिक गरेको सूचीमा १८ अत्यावश्यकसहित थप ७ वटा आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको हो ।
सरकारले राजपत्रमा आवश्यक सेवामा निषेध गरेको उल्लेख गर्दैै सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवाको स्थानमा आवश्यक सेवा उल्लेख गर्दै सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ थपिएको आवश्यक सेवामा मौसम, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्कसम्बन्धी सेवा, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी सेवा रहेका छन् ।
त्यस्तै, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवालाई बन्द हड्ताल निषेधित सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । यसअघिको अत्यावश्यक सेवामा यी विषय समावेश गरिएको थिएन ।
अब मास्क, सेनिटाइजर बोक्ने सवारीसाधनलाई समेत आवश्यक सेवाको सूचीमा राखिएको छ । सरकारले यही १५ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रमा २५ विषयलाई बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
यसअघि डाक तार टेलिफोन सेवा, जल, थल र हवाईमार्गबाट यात्री र मालसामान ओसोर–पसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा, त्यसको सञ्चालन वा मर्मतसम्बन्धी सेवा, हवाई ग्राउन्डेड, सरकारी गोदामाको मालसामान ओसार–पसार गर्ने वा राख्ने र झिक्ने र थन्क्याउने कामसंँग सम्बन्धित सेवा रहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रिन्ट र सरकारी छापाखाना सम्बन्धित सेवा, हातहतियार खरखजाना र अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसंँग सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थाको सेवा, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा, खानेपानी सञ्चालन, तथा वितरणसम्बन्धी सेवा, एलपी ग्याससहित कुनै पनि प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सेवा रहेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, १९ मंसिर २०७७, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
सामाजिक सदभाव र मर्यादामा आँच पुर्याउनेलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी
ओभरलोडका कारण गाडी दुर्घटना भए स्थानीय प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार
प्रभावित क्षेत्रमा खटियो गृहको कार्यदल
धादिङ र काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठायो