पहुँचवालालाई पोस्ने निःशुल्क उपचारका सर्त

काठमाडौँ । पाटन अस्पतालमा केही महिनाअघि एक बिरामीलाई गम्भीर भएपछि आईसीयूमा राखियो । तीन महिनाको उपचारपछि उनी निको भए । उपचारको बिल ५ लाख हाराहारी आयो । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहबाट कागज जुटाए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र राजनीतिक दलका नेताहरूले अस्पताल प्रशासकलाई फोन गरेर दबाब पनि दिए । करिब ३ लाख रुपैयाँ तिरेर उनी डिस्चार्ज भए । अस्पतालको नजरमा उनी सम्पन्न परिवारकै थिए ।

पाटन अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा। विष्णु शर्मा विपन्नको सुविधा पाउनुपर्नेले नपाएको र नपाउनुपर्नेले लिएको बताउँछन् । ‘अस्पतालमा विपन्न भनी कागज बनाएर आएकाहरूको हाउभाउ र कुरुवाको अवस्थामा तालमेल देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विपन्न वर्गका मानिसको कागज बनाउने पहुँच पनि हुँदैन । अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्छन्, पैसा नहुँदा पनि भनसुन नगरी बसेका हुन्छन् ।’ सिफारिस ल्याए पनि वास्तविक विपन्नले सुविधा पाउन् भनेर कुरुवाको हाउभाउ, डाक्टर, नर्सको सिफारिस परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए ।

शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका पूर्वनिर्देशक डा। प्रेम खड्काले पनि पहुँच हुनेले मात्रै सुविधा पाइरहेको बताए । ‘विपन्न हो भन्ने सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाएर ल्याएका हुन्छन्, सिफारिस पेस गरेपछि नदिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘पालिकाले चिनजानका आधारमा सिफारिस दिएका हुन्छन् ।’

पाटन र शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशकहरूका भनाइबाट अस्पतालमा उपलब्ध लक्षित वर्गरसमूहले नपाइरहेको देखिन्छ । यसरी अन्य रोगको उपचार गर्न स्थानीय तहले दिने सिफारिसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै कोभिड–१९ परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनाअनुसार उनीहरूले पनि निःशुल्क उपचार पाउन प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । संक्रमितले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको स्वघोषणा गरे पनि निःशुल्क उपचार पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । विपन्न भएको प्रमाणित गर्न विपन्नको परिचयपत्र, सिफारिस वा स्वयं घोषणामध्ये एक हुनुपर्छ ।

अशक्त, असहाय, एक महिला, अति अपांगताले प्रमाणपत्र र ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा भएको नागरिकता वा स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको तर्क छ । कान्तिपुर दैनिकमा 
खबर छ ।