रोहेज खतिवडा
निर्वाचनका मुखैमा अर्बपति विनोद चौधरी एमाले छोडेर काङ्ग्रेसमा पसे । पार्टी प्रवेशअघि नै उनको उम्मेदवारी पक्का भइसकेको थियो । उनी काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा परे । पहिलो संविधान सभामा उनी एमालेबाट सांसद बनेका थिए । चौधरी काङ्ग्रेस प्रवेश गरेपछि एमालेले उद्योगी मोतीलाल दुगडलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर जवाफ दिने प्रयास गर्यो । दोस्रो संविधान सभामा एमालेकी समानुपातिक सभासद राज्यलक्ष्मी गोल्छा र पार्टीबीचको चन्दा विवाद चर्किएको थियो ।
पार्टीमा जीवन गुजारेका कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर कसरी यति सजिलै नवप्रवेशी धनाढ्यलाई कुनै पार्टीले अवसर दिन सक्छ रु अत्यन्तै व्यस्त धनाढ्यहरू किन सांसद पद खरिद गर्न लालयित हुन्छन् रु पार्टीका निर्णायक पदमा रहेका नेता र यी धनाढ्यहरूलाई के स्वार्थले जोडिरहेको हुन्छ रु
लेखक अरुन्धती रोयले आफ्नो निबन्ध ‘क्यापिटलिजम स् अ घोस्ट स्टोरी’ मा व्यापारिक घराना ९कर्पोरेट हाउस०हरूले कसरी सरकार र राजनीतिज्ञलाई प्रभावित गर्छन् भन्ने निकै रोचक र स्पष्ट व्याख्या गरेकी छिन् । कर्पोरेट हाउसहरूले पार्टी, सरकार र नेताहरूलाई आफ्नो वशमा पार्न लगानी गर्ने र उनीहरू मार्फत राज्यको शक्ति आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ । यस्ता घरानाहरूले राजनीतिज्ञसँगै समाजमा प्रभाव पार्नसक्ने सञ्चार माध्यम, लेखक, कलाकार, अनुसन्धता तथा सामाजिक अभियानमा पनि उत्तिकै प्रभाव सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । कर्पोरेटको समाजिक दायित्वका नाममा मानवीय चेतनामा बिर्को लगाउन र इमानदार उपभोक्ता खरिद गर्न उनीहरू प्रयासरत रहन्छन् । यसैले त सन् २०११ मा अमेरिकामा भएको ‘वालस्ट्रिट कब्जा’ आन्दोलनमा नारा लागेको थियो, ‘तिमी धनी भएकोमा मलाई गुनासो छैन, तिमीले हाम्रो सरकार खरिद गरेकोमा मलाई गुनासो छ ।’
टाटा स्टिलको प्लान्ट स्थापना गर्ने जमिन आदिवासी जनताबाट हडप्न सरकारले सेनासमेत परिचालन गरेको तथ्यले रोयको दाबीलाई बलियो आधार दिएको छ । छत्तिसगढ सरकारले टाटासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको केही दिनमा नै ‘सलवा जुडुम्’ नामक भिजिलान्ते समूह गठन गरेर स्टिल प्लान्टका लागि दिने भनिएको क्षेत्रका बासिन्दामाथि आतङ्क मच्चाउन सुरु गरेको थियो । अन्ततः केन्द्र सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई निशाना बनाउँदै ‘अप्रेसन ग्रिन हन्ट’ सुरु गर्यो । यो क्षेत्रमा सेना परिचालन भएसँगै गाउँ छोड्न नमान्ने आदिवासी जनतालाई अनेक नाममा यातना दिने र माओवादीको नाममा हत्या गर्ने क्रम सुरु भयो ।
भारतीय लोकतन्त्र ‘कर्पोरेट लोकतन्त्र’मा परिवर्तन भइरहेको तथ्य उनले उजागर गरेकी छन् । यस्तो लोकतन्त्रले सीमित पुँजीपतिको हित रक्षा गर्ने भएकाले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट जनहितमा काम हुन सक्दैन । उनीहरू पुँजीपतिका एजेन्टका रूपमा मात्र क्रियाशील रहन्छन् । यसले लोकतन्त्रमा खतरा सिर्जना गरिरहेको उनको ठम्याइ छ ।
व्यापारिक घरानाका प्रमुख व्यक्तिहरू नै संसद प्रवेश गरिरहेकोे नेपालको परिदृश्य रोयले चर्चा गरेको भारतीय र विश्वको परिस्थितिभन्दा दुई कदम अगाडि छ । एकातिर सांसदका रूपमा आफू अनुकुल नीति निर्माण गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सहमत गराउन उनीहरूलाई सजिलो त हुन्छ नै, संसदमा आफै यस्ता नीति निर्माणमा सक्रिय हुने र राज्यको प्रशासन यन्त्रलाई सहजै आफ्नो हितमा परिचाल गर्ने सुविधा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् । अझ नेपालको विडम्बना त के छ भने यहाँका धनाढ्यहरूमध्ये कमै मात्र उद्योग सञ्चालन गर्छन्, जसले मजदुरका लागि रोजगार र किसानहरूका लागि कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गरून् । चौधरी र दुगड लगायतका अपवादलाई छोडेर धेरै नेपाली धनाढ्यहरू त अन्य मुलुकमा उत्पादित सामग्री नेपाली उपभोक्तासम्म पुर्याउने दलाल पुँजीपति छन् ।
संसदभित्रका पुँजीपतिहरू कसरी आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न प्रयत्न गर्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण दोस्रो संविधान सभा र त्यसपछिको रूपान्तरित संसदले पेश गरिसकेको छ । सभासद तथा सिभिल बैङ्कका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलगायतले बैङ्कहरूलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणमा आफू अनुकूल प्रभावित पार्न प्रशस्त प्रयास गरेका थिए । जसले बैङ्कका उपभोक्ता बैङ्कबाट बारम्बार ठगिने सम्भावना हुन्थ्यो । निजी विद्यालयहरूको सङ्गठनका अध्यक्षहरू आफैं शिक्षा ऐन संशोधनको समितिमा बसेका थिए । उनीहरू तत्काल नयाँ निजी विद्यालय खुल्न नसक्ने कानुन बनाउन पनि सफल भए । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायत सभासदहरूले प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध पार्ने सार्वजनिक धम्की दिएका थिए । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै डा। गोविन्द केसी अनसन बसिरहेकै बेला उक्त विधेयकबारे छलफल नै नगरी संसदले आफ्नो कार्यकाल अन्त्य गर्यो । अन्ततः अध्यादेशमार्फत उनको माग सम्बोधन गर्नुपर्यो । यो अध्यादेश रोक्न पुनः शिक्षा मन्त्री गोपालमान शाक्यले चलखेल गरिरहेको समाचार आयो ।
यी उदाहरणले प्रश्न सिर्जना गर्छ– के संसदले आम जनताको पक्षमा, सांसदलाई जिताएर पठाउने मतदाताको पक्षमा काम गर्न सक्छ रु सक्दैन । जब संसदमा पुँजीपतिहरू स्वयं आफ्नो हितमा कानुन बनाउन उपस्थित हुन्छन्, जब नेताहरू पुँजीपतिको कठपुतली बन्छन्, तब साधारण जनताको हितमा संसदले काम गर्ने सम्भावना हुँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिने क्रममा अर्बपति चौधरीले गरेको ट्विट अर्थपूर्ण छ । ‘नेपालमा पहिलो चरणको ठूलो आर्थिक सुधार ०४६ पछि सुरु भएको हो । मलाई गर्व लाग्छ, यो देशको पहिलो चरणको ९२०४८।०४९ को० उदारीकरणमा मैले योगदान दिने मौका पाएँ । त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म हामीले पाइरहेका छौं ।’ चौधरीको भनाइ सत्य हो, उनका लागि सुखद र आम नेपालीका लागि तीतो सत्य ।
पुँजीपति वर्गले आफै संसदमा उपस्थित भएर मात्र होइन, सांसद र सरकारलाई प्रभावित बनाएर पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका कुनै पनि दलले सर्वसाधारणबाट आर्थिक सहयता लिँदैनन् । यस पटकको निर्वाचनमा साझा विवेकशील दलका केही उम्मेदवार पहिलो पटक यो प्रयोग गर्दैछन् । दलका कार्यकर्ताले नियमित लेबी पनि बुझाउँदैनन् । तैपनि दलका शीर्ष नेताहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । काठमाडौँमा महँगा घर बनाइरहेका छन् । ठूला पार्टीहरूले निकै ठूलाठूला आम सभा र अन्य कार्यक्रम गरिरहेका छन् । लाखौँ परिणममा घोषणापत्र र निर्वाचन प्रचार सामग्री छापिरहेका छन् । यो खर्चको स्रोत के हो रु उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा लाखौँ रकम निर्वाचन प्रसारका क्रममा कार्यालय व्यवस्थापन, यातायात, खाना, आवासलगायतमा लाखौँ खर्च गरिरहेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको क्षेत्रबाहिर गएर पनि उनीहरू मतदाता प्रभावित गर्न खर्च गरिरहेका हुन्छन् । स्पष्ट छ स् सबै उम्मेदवारले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट यो खर्च धानिरहेका हुँदैनन् ।
निर्वाचन आयोगलाई दल तथा उम्मेदवारको आर्थिक गतिविधिमा छानविन गर्ने अधिकार छैन । निर्वाचन आयोगले दल तथा उम्मेदवारले बुझाएको आय र खर्चको जस्तोसुकै विवरणमा पनि चित्त बुझाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्राप्त मतका आधारमा दललाई सरकारले अनुदान दिने प्रस्तावित व्यवस्था संसदले अस्वीकार गरेको थियो । यो प्रावधान राखिएको भए दलको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि महालेखा परीक्षकको दायरामा आउँथ्यो । तर, संसदले नै यो प्रावधान अस्वीकृत गरिदियो ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, दल तथा नेताहरू निर्वाचन खर्चका लागि उद्योगी, व्यावसायीसँग निर्भर रहन्छन् । उद्योगी, व्यावसायी पनि यस्तो सहायतालाई सहज र स्वभाविक ठान्छन् । यसले पुँजीपति र राजनीतिज्ञ तथा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारबीचको सीमा रेखालाई धमिलो बनाइदिन्छ । नेताहरू आफुलाई मत हालेर जिताउने जनताप्रति होइन, दाता पूँजीपतिप्रति इमानदार बन्छन् । अन्ततः प्रजातन्त्र आम सर्वसाधारणका लागि नभएर, सीमित पुँजीपतिका निमित्त उपयोगी बन्न जान्छ । चुनावअघि दल तथा उम्मेदवार र पुँजीपतिबीचको हिमचिमका यस्ता घटनालाई सङ्केत गर्दै रोय लेख्छिन्– ‘चुनाव आसपासको कोलाहल सुन्दा र रमिता हेर्दा यो लोकतन्त्र हो भन्ने यकिन नै गर्न सकिँदैन ।’
यो चुनावले हाम्रो लोकतन्त्र कुन बाटो हिँड्दै छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ । लोकतन्त्रको बन्दुकको ट्रिगर अब चौधरी, दुगडलगायतका पुँजीपतिको हातमा छ । निष्ठाको राजनीति गरेका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले अग्र्यानिक खेती गर्दै यो दृश्य हेर्नुपर्ने छ । संसद, सरकार र किसान, पेसाकर्मी, मजदुरबीच कैयौँ माइलको दुरी सिर्जना हुँदैछ ।
नेपालको वर्तमान चुनावी परिदृश्यले उनको यो उक्तिलाई सही प्रमाणित गरिरहेको छ । ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान कार्यान्वयन गर्न कस्सिएका दलहरू अर्बपति, ठेकदार, निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, क्रसर उद्योगी लगायतलाई संसदको ढोका खुला गरिरहेका छन् । अर्बपतिको रथमा बसेर समाजवादको यात्रामा दलहरू निस्किएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिने क्रममा अर्बपति चौधरीले गरेको ट्विट अर्थपूर्ण छ । ‘नेपालमा पहिलो चरणको ठूलो आर्थिक सुधार ०४६ पछि सुरु भएको हो । मलाई गर्व लाग्छ, यो देशको पहिलो चरणको ९२०४८।०४९ को० उदारीकरणमा मैले योगदान दिने मौका पाएँ । त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म हामीले पाइरहेका छौं ।’ चौधरीको भनाइ सत्य हो, उनका लागि सुखद र आम नेपालीका लागि तीतो सत्य ।
यो उदारीकरणपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । राज्यका हातमा रहेका उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेनन् । ती उद्योगबाट जनताको रोजगारी खोसियो । चिया, उखु लगायत किसान सधैँ कम मूल्यको मारमा परिरहे, तर निजी उद्योगले नाफा कमाइरहे । यही उदारीकरणको परिणाम आज दशौं लाख युवा अरब र मलेसिया पुगेका छन् । दैनिक १६ सयभन्दा धेरै युवा त्रिभुवन विमानस्थलबाट देश छोड्छन् । दैनिक सरदर तीनवटा शव काठको बाकसमा काठमाडौँ भित्रिन्छ । उद्योगपति चौधरीले यही उदारीकरणका कारण फोब्र्स म्यागेजीनमा ‘नेपालका एक मात्र अर्बपति’का रूपमा नाम दर्ज गर्न पाएका छन् ।
यो चुनावले हाम्रो लोकतन्त्र कुन बाटो हिँड्दै छ भन्ने स्पष्ट चित्र दिएको छ । लोकतन्त्रको बन्दुकको ट्रिगर अब चौधरी, दुगडलगायतका पुँजीपतिको हातमा छ । उनीहरूलाई एनआरएन, व्याब्सन, उद्योगवाणिज्य महासङ्घ जस्ता ठालुहरूका संस्थाको नेतृत्वले संसद र सकेसम्म सरकारमै बसेर साथ दिने छ । निष्ठाको राजनीति गरेका काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले अग्र्यानिक खेती गर्दै यो दृश्य हेर्नुपर्ने छ । संसद, सरकार र किसान, पेसाकर्मी, मजदुरबीच कैयौँ माइलको दुरी सिर्जना हुँदैछ । संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द हाम्रो लोकतन्त्रका लागि व्यङ्ग्य भएर बसिरहने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस