अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाइनेः जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश स्वीकृत

रासस

सोमबार, १२ असोज २०७७, २१ : २०
अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाइनेः जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश स्वीकृत

फाइल तस्विर

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा अर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैङ्कबाट प्राप्त हुने  ८० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रु नौ अर्ब ३८ करोड) का लागि वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवका नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । एशियाली बैङ्कबाट ‘साउथ एशिया रिजनल कोअपरेशन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्ट’ का लागि प्राप्त हुने रु १५० मिलियन अमेरिकी डलर(करीब रु १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि उक्त बैङ्कसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम (तेस्रो) का लागि बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउने झण्डै रु तीन अर्ब ५२ करोड (२२ दशमलव पाँच मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ) बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लुडब्लुएफ) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी) को सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन गर्ने गरी अनुदान स्वीकार गरिने जानकारी गराउनुभयो । कर्जा सुरक्षण (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि (तेस्रो संशोधन) २०७७ स्वीकृत गरिने भएको छ । 

सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर तालीमप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई उद्धारमा खटिएको दिनको रु तीन सय प्रोत्साहन भत्ता र रु १० लाखसम्म विशेष बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।  प्रमुख सेनानी राजेन्द्र पन्तलाई लेबनान सरकारका तर्फबाट प्राप्त विभूषण र रमेशनाथ पाण्डेलाई जापान सरकारबाट प्राप्त विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ । इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२० डिसेम्बर ७ देखि ८ सम्म युएईमा हुने महासभामा सहभागी हुन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पाललाई स्वीकृति दिइने भएको छ ।  त्यस्तै प्रहरी (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ  । 

नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक महासेनानी विकास पोखरेललाई बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने र प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । सेनाका प्राविधिक महासेनानी डा भुवनराज कुँवरलाई प्राविधिक सहाकरथी र प्राविधिक प्रमुख डा नवीनभक्त शाक्यलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गरिने भएको छ । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । कञ्चनपुर जिल्ला वेदकोट नगरपालिकाभित्रको जग्गा नापजाँच समस्या समाधान समिति गठन आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको जनाइएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस