बामदेव गौतमको अदालतको निर्णय नकुर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । गत स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनमा जुटेका दुई अध्यक्षले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनका विषयमा हिजो पनि झण्डै साढे दुई घण्टा छलफल गरेका छन् ।

गत असोज ४ मा सचिवालय बैठक राखेरै कुन मोडालिटीका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा सचिवालय सदस्यहरुको सुझाव लिएका अध्यक्षद्दयले नेताहरुको सुझाव सम्मलाई मध्यनजर गरी हिजो दिउँसो छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनका सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य सबै सेट नै परिवर्तन गर्ने की, दुई वर्ष पूरा भएकालाई झिकेर नयाँ मन्त्रीहरु लैजाने की, अधिक भन्दा अधिकलाई झिक्ने र कार्यदक्षता र प्रभावकारी काम गरिरहेकालाई राखेर जाने की, या अहिले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्र पदपुर्ति गरेर जानेकी भन्नेमा नेकपाभित्र बहस छ ।

नेकपाभित्र गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने-नगराउने भन्नेमा विर्मशमा रहेको बेला उनको मुद्दामा सम्वैधानिक इजालसले संविधानको ब्याख्या गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने गरी प्रक्रिया लम्ब्याउने संकेत गरेपछि अब उनका लागि कुरेर मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनमा विलम्व नगर्ने पक्षमा दुई अध्यक्ष पुगेको देखिन्छन् । जसकाकारण पनि अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुने सम्भावना बढेर गएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

यसको कुनै टंग्गो लागिसकेको त छैन् । तर कम्तीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा १० भन्दा वढी मन्त्रीहरु झिक्ने र नयाँ मन्त्री पठाउने भन्नेमा अब दुई अध्यक्ष करिब सहमति नजिक पुगेको स्रोतको भनाई छ ।  पात्रका विषयमा पनि दुई अध्यक्षले छलफल गरेपनि उनीहरुले मन्त्री बन्ने आकांक्षीको घेराबन्दीमा पर्न सक्ने भएकाले नामका विषयमा भने छलफल नभएको बताईरहेका छन् । तर एक स्रोतका अनुसार भने दुई अध्यक्षले हिजोको छलफलमा ब्यक्ति केन्द्रीत नै छलफल थालेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारमा गएर काम गर्न चाहेको बताईरहेका छन् ।

तर उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएकै विषयमा सर्वाेच्चमा परेको रिट उनलाई थप सम्वैधानिक जिम्मेवारी दिन मिल्ने ÷नमिल्ने बहसमा प्रवेश गरेको छ । स्यवं नेकपाभित्र गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने-नगराउने भन्नेमा विर्मशमा रहेको बेला उनको मुद्दामा सम्वैधानिक इजालसले संविधानको ब्याख्या गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने गरी प्रक्रिया लम्ब्याउने संकेत गरेपछि अब उनका लागि कुरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा विलम्व नगर्ने पक्षमा दुई अध्यक्ष पुगेको देखिन्छन् । जसकाकारण पनि अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावना बढेर गएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुने सन्देश गईसकेको र यो प्रक्रिया लम्ब्याउदा मन्त्रीहरुलाई सचिवले नटेर्ने र प्रभावकारी काम समेत नहुने भएकाले यो प्रक्रिया लम्ब्याईरहने अवस्थामा दुवै अध्यक्ष छैनन् ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई अहिले सरकारमा लैजान चाहदैनन् । गौतमले ओलीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई छेकबार लगाएर राष्ट्रिय सभामा ओलीको इच्छा विपरित गएको र ओलीकै चाहना विपरित उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेकोले पनि ओली गौतमलाई सरकारमा लैजान चाहदैनन् । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने गौतमले सरकारमा गएर काम गर्छु भनिरहेको सन्र्दभमा सरकारमा सहभागी गराएर लैजानुपर्ने पक्षमा थिए । त्यही बेला उनका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो । अब उनको मुद्दा १४ असोजमा प्रधानन्यायसिध नेतृत्वको सर्वाेच्चका ५ न्यायधिस रहेको सम्वैधानिक इजालसमा सुनुवाई हुदैछ ।

उनलाई अहिले तत्काल थप सम्वैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वाेच्चका न्यायधिस आनन्दमोहन भटटराईको इजालसले निर्णय गरिदिएको छ । यो निर्णयका कारण मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लम्बिने देखेपछि गौतमकै लागि भनेर अहिले कुरेर नबस्ने साझा निश्र्कषमा बिहीवार दुई अध्यक्ष पुगिसकेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । गौतमका लागि पछि अदालतले बाटो खुलाएमा पूर्नविचार गर्ने गरी अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा जाने योजना दुई अध्यक्षले बनाएका हुन् ।

गौतम रोंकिदा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पुनर्गठनमा रोकिने भएका छन् । दुवै नेता प्रतिनिधीसभाको गत निर्वाचनमा पराजित भएको र संविधानको धारा ८६ ले प्रतिनिधीसभाको यही कार्यकालमा पराजित भएका ब्यक्ती यही प्रतिनिधीसभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने ब्यवस्था गरेपछि मन्त्री हुन पाउने नपाउने विषयमा अन्यौलता उत्पन्न भएको हो । यद्यपी, तिनै ब्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित सांसदका रुपमा आए उनीहरुले मन्त्री वन्न पाउने नपाउने भन्ने विषयमा भने संविधान केही बोलेको छैन् । यसैको सम्वैधानिक प्रष्टताका लागि अहिले वामदेव को मुद्दा सर्वाेच्चमा छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्री कसैलाई पनि नबनाई आफ्नै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई डिफ्याक्टोका रुपमा हेर्न दिएर अन्य मन्त्रालय भने पुनर्गठन गर्ने सोचका साथ अगाडी जान खोजेका छन् । यसो गर्दा वामदेवले मन्त्री बनाउन माग गरिरहे अदालतको ब्याख्यापछि सिट खाली राखिदिएको भनेर चित्त बुझाएर जाने र अदालतले नपाउने ब्याख्या गरेमा राज्यमन्त्रीमा विमला पौड्यल राईलाई नियुक्त गरेर राई र खतिवडाको कनेक्सन मिलाएर अर्थमन्त्रालय चलाउने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् ।

गौतमलाई तत्काल थप सम्वैधानिक जिम्मेवारी निदन सर्वाेच्चले गरेको आदेशपछि उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोही दिन साँझ दुई घण्टा खुमलटार पुगेर भेट गरेका थिए । त्यसपछि हिजो दुई अध्यक्षवीच बालुवाटारमा क्याबिनेट पुनर्गठनमै केन्द्रीत रहेर भएको छलफल र लगत्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रचण्डसँग खुमलटार पुगेर गरेको छलफलले पनि मन्त्रिमण्डल अब पुनर्गठन गरेर जाने दिशामै दुई अध्यक्ष पुगेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।