काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उनले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
त्रिपाठीले रिटमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएमा संविधान उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०५ असोज २०७७, १६ : ४९
लेखकबाट थप