यातायातका साधनमा लाग्यो खिया, व्यवसायीको मन भयो छिया

चितवन ।  लकडाउन र निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसाय सङ्कटमा परेका छन् । विगत ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि लामो दुरीका यातायात सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । थन्केर बसेका यातायातका साधनमा खिया लागिसकेको छ भने साधन चलाउन नपाउँदा व्यवसायी थप चिन्तामा परेका छन् । 

यातायात व्यवसायीहरु चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराइलाई  ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएर यातायात व्यवसायीले अगामी असोज १ गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे ।  उनीहरुले प्रशासनले स्वीकृति नदिए स्वतःस्फुर्त यातायात सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

गत चैत ११ गतेदेखि  सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञालाई यातायात व्यवसायीले कडाइका साथ पालना गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले बताए। उनले भने, “यातायात व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीसंगै मजदुरको दैनिकी कष्ठकर बन्न थालेको छ, ६ महिनादेखि रोजिरोटी खोसिएको छ ।” उहाँका जिल्लामा ७० हजार भन्दा बढी यातायात व्यवसायमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छन् ।  

पुरानो नारायणी यातायात प्रालिका कार्यालय प्रमुख शंकर गिरीले सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गरेर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । उनले व्यवसाय धरापमा पर्न गएको अवस्थामा बैंकको किस्ता लगायतका तनाब व्यवसायीले झेल्नु परेको बताए । कोरोना भन्दापनि आर्थिक कारणले मानिसको ज्यान जाने खतरा बढेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै भरतपुर मलमल यातायात प्रालिका अध्यक्ष चिनीबहादुर बोहोराले व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा यातायातका साधनमा खिया लाग्ने अवस्था आएका बताए । उनले स्थानिय स्तरमा प्रशासनले समन्वय गरेर यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रजिअ भट्टराइले जिल्लामा कोरोनाका सङ्क्रमित झन् बढ्दै गएकाले यथास्थितिमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन सम्भव नभएको बताए । उनले भने, “यातायात नचल्दा धेरैलाई समस्या भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु तर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउँदा सङ्क्रमण फैलने खतरा छ ।”

यतायात व्यवसायीहरुले प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको पास दुरुपयोग गरी निजी सवारीसाधनले समेत यात्रुहरुले ओसार पसार गरेको आरोप समेत लगाएका छन ।  यस्तै व्यवसायीले नेपाल राष्ट्रबैकद्वारा जारी गरिएको कोभिड १९ प्रभावित उद्योग,पर्यटन,यातायात र कृषि व्यवसायलाई पुनरकर्जा र कर्जा सहजीकरण तालिका लागु गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्थायिन रुपमा लागु नभएको जनाउँदै पहल गरिदिन समेत प्रशासनसँग माग गरेका थिए ।