काठमाडौं । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीले प्रभावित कक्षा सञ्चालनको जिम्मा अन्ततः पालिकाहरूलाई सुम्पेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भने मन्त्रालयले आफैंले केही गर्न नसकेपछि बाध्य भएर कक्षा १२ सम्मको कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको आरोप लगाएका छन् । असारमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण अभियान सुरु गरेको मन्त्रालयले असोज १ देखि लागू हुने गरी पुनः विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ ।
केन्द्र सरकारबाटै सञ्चालित वैकल्पिक सिकाइ अभियान प्रभावहीन भएपछि पालिकालाई नै कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने गरी अर्को निर्देशिका जारी गरिएको हो । निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले विद्यालयगत, क्षेत्रगत, वडागत, समुदायगत र कक्षागत रूपमा पठनपाठन गराउन सक्नेछन् । निर्देशिकाले पनि नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
‘कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न बाधा पर्नेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २६ भदौ २०७७, ०८ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबिच आज पनि छलफल हुँदै
उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐन बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा १५ लाख विद्यार्थीलाई ७ अर्बको छात्रवृत्ति प्रदान
अमेरिकामा शिक्षा मन्त्रालयका कयौँ कर्मचारीलाई अवकाश
शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक नीति २०८१ माथि सुझाव माग्दै
कन्सल्टेन्सीको नवीकरण खुला गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय