उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलका यी हुन् '५ विवादित काम'

काठमाडौं । ‘धन देखेपछि महादेवको पनि त्रिनेत्र’ यो नेपाली उखान नेपालका कुनै राजनीतिज्ञको जीवन ब्यवहारमै लागु हुन्छ भने त्यो उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमा लागु हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला  । उनको विगत पनि विवादमुक्त छैन्, उनले यस भन्दा अघिल्ला सरकारमा गरेका विवादास्पद निर्णय र काम अहिले यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छैन् ।

मात्र ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्ने मन्त्र जप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारका दोश्रो वरियताका मन्त्री तथा कोरोना महामारीसँग जुँध्ने सरकारी संन्यत्रको कमाण्डर पोखरेलका यही सरकारमा रहँदाका कतिपय निर्णयले उनको आफ्नै विगतका कमजोरी र विवादलाई पनि माथ गर्ने गरी झन बढेको छ ।

अब उनीमाथी ट्यांकीमा पैसा लुकाएको भनी विगतमा लगाइने आरोपलाई मात्रै पूनरावृति गरेर आरोपित गरिरहनु नपर्ने भएको छ । थप आरोपित आवाज उठाउन उनका अनेक काण्डै–काण्ड सतहमा आएका छन् । जसले पोखरेलको नजर ब्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र लालायित रहैको देखाएको छ । ‘धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र’ भनेजस्तै अहिले पोखरेल कोरोना महाब्याधीलाई आफ्नो कमाई खाने भाँडो बनाउन लालायित छन् । कोरोना महाब्याधी पछि मात्रै पनि उनी जोडिएर आएका काण्डै–काण्डका बारेमा  चर्चा गरौं । 

१) ओम्नीसँगको औषधी खरिद काण्ड 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुनमा आफ्नो दोश्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुन जादै गर्दा कोरोनासँग जुध्ने रणनीति बनाउन सरकारका तर्फबाट त्यसको कमाण्डर तोकिदिए उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई । आधा दर्जन बढी मन्त्रीहरुलाई उनको नेतृत्व मातहत राख्ने गरी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको संयोजक बनाई उनलाई ओलीले कमाण्डर तोकिदिए । त्यसपछि नै पोखरेलको ध्यान कमाउ धन्दामा देखिन पुगेको भनी आलोचना बढेको छ । 

औषधी खरिदमा उनकै दबाबमा ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइयो । जसले महँगो दररेटमा, गुणस्तरहीन औषधी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा रातारात लगाउने काम गरे । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । ओम्नीले पनि एक चरणमा मात्र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काम गर्यो । यसभित्र ब्यापक अनियमितिता भएको, ओम्नीसँगको खरिद सम्झौतामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोप उनीमाथी लागेका छन् । अहिले पनि यो प्रकरणका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ । त्यसमा मन्त्री पोखरेल जोडिन आईपुगेका छन् । 
 
२) सेनालाई खरिद जिम्मा दिईएको ‘जिटुजि’ औषधी खरिद सम्झौता काण्ड 

ओम्नीसँगको खरिद सम्झौतामा बदनियत देखिएको र उसले गुणस्तरहिन सामग्री मात्र ल्याएको पुष्टि हुन थालेपछि सरकारले सम्झौता खारेज गरी सेनालाई जिटुजी मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसमा पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भित्री रुपमा आफ्नो कमिसन भित्रयााउने अनेक फन्डा गरे । सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा र मूल्यमा पनि फेरि प्रश्न उठ्यो ।

सेनाले पहिलो चरणमा पिसिआर किट ल्याउन भनेर आफ्नो तर्फबाट अधिकृत नै खटाएको थियो । तर त्यो किट आईपुगेन् । प्रयोगशालामा परिक्षण गर्नमा किट आवश्यक पर्छ । तर त्यो त्यसरी आएन् । सेनाले खरिद गर्न खोजेको स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि पोखरेलले आफैंले एजेण्ट स्थापित गर्न खोज्ने र निहित स्वार्थ मात्र हाबी गराउन खोज्दा त्यसमा पनि उनको नियत प्रष्ट नदेखिएको आरोप अहिले सैनिक मुख्यालयभित्रै सेनाहरुका बीचमा चर्चा चल्ने गरेको छ । त्यही बेला देखि उनको सेनासँगको सम्बन्धमा पनि खटपट शुरु भएको देखिन्छ । 

३) नेपाली सेनासँगको खटपट काण्ड 

नेपाली सेनासँग पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको यो बीचमा खटपट बढ्यो । आफ्नो नीहित स्वार्थ अनुरुप सेना चल्न नखोजेपछि उनले एउटा समिक्षा बैठकमा सेनाको काम गराईलाई ‘लकिरका फकिर’ भनेर असन्तुष्टि जनाए । प्रशासनिक काममा अल्झाउने काम भएको, खोकना बुङमतिका विषयमा सेनापतिले बैठकमा कुरा उठाएपछि पोखरेलले फकिरका लकिर भनेर सेनामाथी आक्षेप लगाउने काम गरेका थिए । यसभित्र पोखरेलको निहित स्वार्थ थियो । फाष्ट ट्याकमा पोखरेल परामर्श विज्ञ आफुले नियुक्ति गर्न चाहन्थे ।

सेनाले उनको स्वार्थ अनुरुप परामर्श विज्ञ नियुक्तिमा रुची देखाएन् । त्यसपछि उनी असन्तुष्ट थिए । त्यसपछि पोखरेलले सेनामाथी लकिरका फकिर भन्दै जोगीसँग तुलना गरेर सम्बोधन गरेका थिए । सेनाले सार्वजनिक रुपमा स्वास्थ्य साामग्री ल्याउने विषयमा बिचमा बिचौलिया सक्रिय बनाउने काममा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने काममा जँहा परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यहाँ पनि हस्तक्षेप भयो । राजनीतिक रुपमा असहयोग भयो भनेर टिप्प्णी गरेको थियो ।

यो उनै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलप्रति लक्षित रहेको सेनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । पोखरेलले परामर्शदाता आफुले चाहेका मान्छे नियुक्त गरेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको आरोप उनीमाथी लागेको छ । त्यसपछि नै उनको सेनासँग खटपट भएको हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग पनि प्रधानसेनापतिले पोखरेलको शैली र काम गराईप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गुनासो समेत पोखेका थिए । 

४) कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) मा सिन्डिकेट काण्ड

कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)को संयोजक रहदा अधिकार प्रयोग गर्दै दुरुपयोग गदै सिन्डिकेट जमाएका छन् । चार्टर विमान उद्दारको क्रममा, विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई चाहिने नो अब्र्जेसन लेटर सम्मका फाइल सम्म उनले आफ्नो कार्यलयमा ल्याएर अल्झाउने सम्मका सिन्डिकेटका काम गरिरहेका छन् । आफै सिसिएमसीका संयोजक छन्, आफै मातहात हुने काममा उनी अहिले कमजोरी देखिए कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । 

कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) पछि मन्त्रीपरिषदले गठन गरेर उनलाई संयोजक बनाईएको थियो । तर त्यसलाई पनि पोखरेलले आफ्नो सिन्डिकेट चलाएका छन् । दुबइ उद्धार गर्न गएको चार्टर विमानले त्यहाँबाट २६६ जना नेपालीलाई उद्दार गरेर ल्याउने गरी विमान दुबइ पुगेको थियो । तर विमान रित्तै फर्किएको थियो ।

उनले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनमा कुरा नमिलेका कारण देखाउदै भित्री रुपमा आर्थिक लाभहानीको लेखाजोखा गरेर रोक्ने काम गरेका थिए । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीकै अगाडी पर्यटनमन्त्री र उनको बीचमा खटपट नै भयो । पर्यटनमन्त्रीले के षडयन्त्र हुँदैछ, यहाँ ? भनेर प्रश्न नै गरेका थिए । आफु माथीको आरोप चर्काे रुपमा लाग्न थालेपछि उनले अहिले यसलाई कर्मचारीतिर दोष लगाएर पन्छिने गरेका छन् । 
 
५) आफ्नै सम्धीलाई लाभैलाभ दिने काम 

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका सम्धी छन्, उपेन्द्र कोइराला । जति उपप्रधानमन्त्री राजनीतिक जिवनमा विवादित छन्, उनका सम्धी कोइराला पनि उस्तै गरी विवादित छन् । उनै विवादित सम्धीलाई उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाब बढाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरे । त्यही क्रममा अर्थमन्त्री स्तरको निर्णयका आधारमा पोखरेलले आफ्ना सम्धी कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गराउन लगाएका छन् ।

सञ्चालक समितिको आज बस्ने बैठकले कोइरालालाई अध्यक्षमा चुन्ने निश्चित छ । सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका पदेन सदस्यहरूको बाहुल्य छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजस्व बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेपछि खाली पदका लागि कोइरालालाई ल्याइएको हो । कोइराला यसअघि आधा दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर विवादमा मुछिएका थिए । उनको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै रूपमा विवादित छ । तत्कालिन एमालेको अल्पमतको सरकार ०५१ सालमा बनेसँगै कोइरालाले पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि पाइला चाले ।

उनी ०५१ माघ ५ देखि ०५२ मंसिर ३ गतेसम्म खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बने  । खाद्य संस्थानलाई नजिकका मानिस र कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने भर्ती केन्द्र बनाएका थिए । त्यसबेला उनले झन्डै एक वर्ष मात्रै खाद्य संस्थानमा बिताए । त्यसपछि स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्राध्यापक संघको अध्यक्ष कोइराला चुनिए । ०५५ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको प्रमुख बने । क्याम्पस प्रमुख हुँदा उनलाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो । पछि ईश्वर पोखरेल आपूर्तिमन्त्री बने । उनले आफ्ना समधी कोइरालालाई आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरे ।

उनले इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि ६ महिना परीक्षणकाल पूरा नहुँदै फागुनमा पदबाट हट्नु परेको थियो । कोइराला ०६१ भदौ २ देखि ०६१ फागुन १ गतेसम्म निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसपछि कोइरालाले ०६३ मा फेरि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । त्यहाँ पनि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाई बढी देखाएको भन्दै आरोपित बने ।

अनियमितिता आरोपित भएपछि उनी पदमुक्त भए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन एमालेको भागमा पोखरा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प¥यो । उनले मध्यपश्चिममा नियुक्ति पाए । कोइरालाले यति धेरै विवादित बनिरहदा पनि पटक पटक राजनीतिक नियुक्ति पाउनुमा पोखरेलकै सम्धी भएका कारण भएको प्रष्टै देखिन्छ ।