सहमति कार्यान्वयनमा कति दृढ छन् ? प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । राजनीतिमा इमान्दारिता प्रमुख पक्ष हो । नेता नेताका बीचमा समझदारी, दल दलका बीचको समझदारीले पनि कतिपय अवस्थामा राजनीति अगाडी बढेको हुन्छ । समझदारी गर्ने नेता र दलहरुका बीचमा त्यो दल या नेताको हैसियतलाई आधार मानेर समझदारी र सहमति बनेको हुन्छ । तर त्यो सामझदारी लिखित, अलिखित दुवै हुन सक्छन् । मात्र ति समझदारी गर्ने पक्षका बीचको विश्वासका आधारमा त्यो कतिको बलियो जगमा टिकेको छ भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्छ । 

नेपालको समकालिन राजनीतिमा सापेक्षित रुपमा सहमति सम्झौता कार्यान्वयमा प्रचण्ड अन्य नेता भन्दा इमान्दार देखिएका छन् । घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ । तर आफ्नै नेताहरुसँगको र विपक्षीहरुसँगको समझदारीमा प्रधानमन्त्री ओली भने त्यक्ति इमान्दारिताको राजनीतिमा टिकेको घटनाक्रमले देखाउदैन । जसकाकारण अविश्वास र आशंकाहरु निम्त्याईरहन्छ । जुन अहिले पनि देखा परिरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर पनि आफनो सत्ता संकट टार्नका लागि अनेक तुरुप नफ्याँकेका होइनन, तर उनको विगत हेरेर उनको कदमलाई झट्ट विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा नेताहरुलाई पुरयाएको छ ।

अहिले पनि उनले अर्ली महाधिवशेन गर्ने, आफु अब एउटै कक्षामा दोहोरायएर नपढने भन्दै महाधिवेशनवाट सहमति बने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने जस्ता प्रस्ताव अगाडी बढाएका छन् ।  यही प्रस्ताव कहिले प्रचण्ड त कहिले माधव नेपाल दुवैतिर पठाएर आफु विरुठ संगठित हुन खोज्ने नेताहरुलाई फुटाउने रणनीति ओलीले बनाईरहेका छन् । विगत उनको सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिएको अविश्वास र अहिले उनले आफुइतर नेताहरुका बीचमा फाटो पार्न चालिरहेको अनेक प्रयासका कारण पनि उनी समझदारी र सहमतिमा विश्वास गर्न लायक नेताका रुपमा गनिदैनन् । 

वामदेव माथी धोकैधोका, तर पनि वामदेवकै कारण जहिल्यै टर्छ ओलीको संकट
प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा बढी वामदेव गौतमसँग गरेका सहमति तोड्ेका छन् । आफु पार्टी अध्यक्ष बन्न उनले गौतमसँग वैध, अवैध अनेक खालका सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा उनी कुनैमा पनि टिकेनन् । मात्र आफुहरु बीच दोस्तानाको सम्बन्ध रहेको भन्दै त्यसैलाई भजाएर मात्र उनले वामदेव गौतमलाई उपयोग गर्ने नीति लिईरहे । ६ वर्ष देखि गौतमलाई उनले आफ्नो संकटका बेला उपयोग गर्ने एउटा प्रमुख नेताका रुपमा लिईरहेका छन् । 

गौतमसँग सम्बन्ध निकट रहेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेका अनुसार, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै सन्र्दभमा प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । अहिले पार्टी विग्रह तत्काल रोक्न भन्दै गौतमले अगाडी ल्याएको ६ बुँदे प्रस्ताव पनि त्यही मध्येको पछिल्लो कडी हो । ओलीले वामदेवलाई आफु अध्यक्ष बन्नका लागि गरेका भित्री सहमति कुनै कार्यान्वयन गरेनन् । आफनै मान्छे प्रयोग गरेर चुनावमा पराजित गरिदिए । 

चुनाव हारेपछि पनि वामदेवको भावनामाथी खेलेर कहिले डोल्पा, कहिले पोखरा त कहिले कता उपचुनाव गराएर प्रतिनिधीसभामा ल्याउने र भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी लैजाने आश्वासन मात्र बाँडिरहे । जब ओलीले बाँडेको आश्वासन गौतमले अनुभूति गरेर त्यसका लागि प्रयास गर्न खोज्छन, त्यसबेला ओली नै उनको त्यो प्रयासमा तगारो बनेर आईदिन्छन् । उहाँको सन्र्दभमा ओली कमरेडले जहिल्यै प्रयोग गर्ने रणनीति लिएको देखियो, त्यो विश्वसनिय देखिन्न, गैरेको भनाई छ ।

गैरे सहित पूर्व माल धारका ६ नेताले बुधबार गौतमलाई भेटेर पनि भने, तपाईलाई ओली कमरेडले मात्र प्रयोग गर्नुभयो, तपाई अब पनि कति प्रयोग मात्र भईरहने ? यो उचित भएन् । हुन पनि गौतमलाई ओलीले यस्तो बेलामा अगाडी सारेर आफनो साथमा लयाउँछन, त्यो पछि ओलीले त्यही कुरालाई नै हँसिमजाक बनाईदिने गरेका छन् । गत वैशाख १७ मा ओलीको राजीनामा पहिलो पटक सचिवालय बैठकमा माग भयो ।

तर ओलीले आफु पछि प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम बनाउने र उनलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गराएर भएपनि जिताएर ल्याउने बताएर गौतमलाई आफुतिर तान्ने प्रयास गरे । पछि ओलीले नै भनिदिए, मैले वामदेवलाई अगाडी सारेर टियरग्याँस हानेको तर त्यो क्षेप्यास्त्र हाने जस्तै पो भएछ । यसबाट पनि देखिन्छ, ओली जालझेल, तिकडमको राजनीतिमा बढी विश्वास गर्छन, सहमती कार्यान्वयनमा पटक्कै रुची राख्दैनन् । 

गौतमलाई तत्कालिन एमालेमै हुदा यसरी भएको थियो ओलीबाट धोका 
नवौं महाधिवेशनका बेला केपी–वामदेव बीच गठवन्धन बन्यो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्षबाट पराजित गर्ने र ओलीलाई जिताउने रणनीति अनुसार यी दुई नेताका बीचमा भित्री सहमति बनेको थियो । माधव नेपालको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्नेगरी काठमाडौंको गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेसनको कार्यालयमा ओली पक्षका नेता र वामदेव पक्षका नेताहरुबीच भद्र सहमति बनेको थियो । त्यसपछि संसदीय दलको चुनाव देखि पार्टीको नवौं महाधिवशेनसम्म केपी वामदेव एकै रथका सारथी बनेका थिए ।

गौशलाको त्यो भद्र सहमतिका बेला वामदेव गौतम पक्षबाट उनी सहित किरण गुरुङ, हरि पराजुली, बलराम बाँस्कोटा, दलबहादुर राना, केशवलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र अधिकारी लगायतका नेता र ओलीका तर्फबाट ओलीसहित अहिलेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र विष्णु पौडेल लगायत नेताहरु सहभागी थिए । त्यहाँ यो दुई पक्षका नेताका बीचमा बनेको सहमति थियो, वामदेवले संसदीय दलको नेतामा झलनाथको साटो केपी ओलीलाई सघाउने, महाधिवशेनमा पार्टी अध्यक्षमा पनि ओलीलाई साथ दिने, ओलीले पार्टी अध्यक्ष बनेपछि बामदेवलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, ओली प्रधानमन्त्री बनेमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा पनि वामदेवलाई नै दिने र त्यसपछिको महाधिवशेनमा गौतमलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ।

यही भद्र सहमति पछि नवौं महाधिवशेनमा ओली र गौतमका बीचमा मोर्चाबन्दी भयो । ओलीले झिनो मतान्तरले माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षमा पराजित गरे ।  अहिले माधव नेपालले उठाएजस्तै तत्कालिन एमालेको नेतृत्वमा नआउँदा सम्म ओलीले गौतमलाई ‘एक व्यक्ति एक पद’ को कार्ड फ्याकेका थिए । सोही सहमति अनुसार ओली संसदीय दलको नेता बने, खनाल हारे ।

पार्टी अध्यक्ष पनि बने, प्रधानमन्त्री समेत पनि ओली बने । तर शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद गौतमलाई दिलाउने बाहेक भद्र सहमतिमा ओली कहिल्यै टिकेनन् । बरु गत प्रतिनिधीसभा चुनावमा एमाले –माओवादी गठबन्धनमा चुनाव लड्दा पनि गौतम बर्दियाबाट पराजित भए । गौतमको चुनावमा पराजित हुनुको कारण भित्र पार्टीभित्रकै अन्र्तघात प्रमुख थियो । ओली पक्षका नेताहरुले सुनियोजित रुपमा गौतमलाई हराईदिएको आरोप अझै पनि गौतमले लगाउदै आएका छन् । 

प्रचण्डसँगको सहमति ​पनि तोडेको तोड्यै
प्रधानमन्त्री ओली सहमति कार्यान्वयनमा यति अविश्वसनिय छन् की उनले प्रचण्डसँगको सहमति पनि उत्तिकै मात्रामा तोडेका छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सहमतिमै सरकार आलोपालो चलाउने सहमति भएको थियो । पहिला ओलीले सरकार चलाउने र त्यसपछि बजेट ल्याएर प्रचण्डलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने गरी दुई नेताबिच  भित्री गोप्य ३ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा ओलीले सरकारको नतेृत्व पाए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि पाए ।

तर जब ओलीले सरकार छोडने बेला आयो, उनले सहमति कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । उल्टै सहमति अनुसार जनयुद्धकालका मुद्दा सत्यनरिुपण आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याएर टुंग्याउने विषयमा ओलीले कुनै काम सरकारमा बसेर गरेनन् । प्रचण्डले बारम्बार सरकारलाई यो विषयको ध्यानाकर्षण पनि गराईरहे , तर ओलीले टार्ने काम मात्र गरे । जब उनले प्रचण्डसँगको सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने समय आयो, त्यसपछि पनि उनले सरकार छोडने त के , सरकारकै सहयात्री तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई अटेरी गरेर अगाडी बढे ।

जसले गर्दा आफैले सहमति गरेर बनाएको ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्द प्रचण्डले काग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको थियो ।   संसदमा ओलीले त्यसपछि बहुमत जुटाउन नसकेपछि सरकारबाट हटनु परेको थियो । उनका आफ्नै पार्टीका नेताहरु वामदेव गौतम, माधव नेपाल समेतले संसदमै ओलीको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अटेरीपन र अविश्वसनिय राजनीतिको आलोचना गरेका थिए । यति मात्र होइन, ओलीले पार्टी एकतापछि पनि प्रचण्डसँगको सहमति तोड्दै आएका छन् । 

एकतापछि आफ्ना नेतासँगको सहमति पनि तोडे 
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले माओवादी एकताको अघिल्लो दिन २०७५ जेष्ठ २ गते ५ बुँदे गोप्य सहमति गरे । निक्कै पछि सार्वजनिक भएको उक्त सहमतीमा समानता र सहभागिताका आधारमा ओली र प्रचण्डका बीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टी कामको पनि त्यसैगरी आलोपालोका आधारमा अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको थियो । तर जब ओलीले सहमति अनुसार छोड्ने हो भने अब सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीले यसलाई अटेर गर्ने र ५ वर्ष नै आफुले मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने गरी प्रचण्डसँग अर्काे समझदारीको खोजी गरे । गत २०७६ मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षका बीचमा नयाँ समझदारी बन्यो ।

पार्टी काम प्रचण्ड र सरकारको काम ओलीले गर्ने गरी सहमति बन्यो । सचिवालय बैठक बसेर दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरियो । तर त्यसको दुई दिन नबित्दै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ओलीले भने, म नै पहिलो वरियताको अध्यक्ष, म नै पार्टी अध्यक्ष ।  त्यसपछि भने प्रचण्डले मंसिर देखि माघ दोश्रो सातासम्म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । तर त्यसपछि भने फेरि ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकारसहितको काममा तगारो हाल्ने काम गरे । उनले प्रचण्डलाई कामै गर्न दिएनन् । न उनले पार्टी एकतापूर्वको आलोपालो अढाई वर्षको सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने तिर नीति बनाए, न मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्ने सहमतिमै ओली टिक्न सके । 

दाहाल निकट एक नेताले सफलखबरसँग भने, ओली यो सहमति कायान्वयमा पनि टिक्न सकेनन् । यति मात्र होइन, ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने पहिला प्रस्ताव गरे । तर आफै अध्यक्ष भएर बैठकमा गरेको गत माघ १० गतेको सहमति नेताहरु बालुवाटारबाट निवास नफर्किदै गर्दा बाटोमै रहेका बेला तोडिदिए ।

उनले आफु अनुकुल मात्र समिकरण बनाउने, सहमतिका लागि जे पनि गर्ने तर जब सहमति कार्यान्वयको समय आउछ अनि आफै हटने ओलीको बानी देखिएको छ । यसले ओली राजनीतिमा विश्वासिलो देखिन सकेका छैनन् । अहिले पनि उनले आफुभित्रको संकट टार्नका लागि अनेक दाउपेच रचेका त छन्, तर नेताहरुले उनीमाथी विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । जसकाकारण नेकपाभित्रको समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।