काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।
जर्मन सरकार सहयोगअन्तर्गतको केएफडब्लूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । जसमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले दातासँगको सो रकम तीन निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणबापत भुक्तानी गरेको जनाए पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस गरिएको छैन ।
बजेट वक्तव्य २०७५-७६ मा पाँच दाताबाट ३३ कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने उल्लेख छ । सोको खर्चको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, ०५ साउन २०७७, ०६ : ५०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि डा. आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण
डेंगु नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गर्यो कार्यालय सरसफाइ अभियान
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड बजेट
क्यान्सर रोग न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता
दादुरा–रुवेला विरुद्धको खोप फागुन दोस्रो सातादेखि