काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
विराटनगर किङ्सले एनपीएल जिते ३० लाख पुरस्कार दिने कोशीका मुख्यमन्त्रीको घोषणा
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
मलेसिया सरकारले बढायो श्रमिकको पारिश्रमिक
सरकारलाई एमालेको चार बुँदे ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा