काठमाडौं । लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे ।
लकडाउन पूर्णरुपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ट्यारोमा परेपछि निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । गोल्छाले गरेको आग्रह जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
जम्मु कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी हमलाको नेपाल सरकारद्वारा निन्दा
शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ५ बजे वार्ता
सरकार र सहकारी तथा लघुवित्त संघर्ष समितिबिच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा अनुसन्धान वृत्तिको लागि प्रस्ताव आव्हान, उत्कृष्ट १० लाई प्रति शोधपत्र एक लाख
शक्तिशाली सरकार बजेट खर्चमा चुक्यो, कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएन
ग्यास व्यवसायी र सरकारबिच सहमति, १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगित