काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले गुमाएको भुमि गणन्त्रले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा निशाना छापमा राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित गर्नूअघि दलका तर्फबाट धारणा राख्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर नेपालले भारतसँग दुरी बढाउन नभई आफ्नो भुमिको रक्षा मात्रै गरेको बताए । उनले संविधान संशोधन विधेयकमा राष्टिय एकता कायम भएको र यो निर्णय सर्वसम्मत हुनु भनेको भारतसँग दुरी बढाउन नभएको बताए ।
‘राष्टिय मुद्दामा भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन, समस्याको समाधान वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो । हामी दुविधा वच्कना र आवेगमा छैनौ । यदि त्यसो गर्ने हो भने हामी यो परिवर्तन ल्याउन सक्ने थिएनौ’, प्रचण्डको भनाई छ । उनले नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनताहरु राष्टिय एकताका सवालमा राष्टिय ऐतिहासिक मुद्दामा एकजुट भएको सन्देश विश्वलाई दिने गरेको भन्दै भोलिका दिनमा पनि त्यो सन्देश दिइरहने बताए । उनले भारतका पत्रकार, सरकार र बुद्धिजीवीलाई पनि नेपालले देखाएको यो एकताको मर्म बुझ्न आग्रह गरे ।
वार्ता र सम्बादबाटै अव सरकारले उक्त भुमि फिर्ता गरिने भन्दै यो विषयलाई अव नेपालले तन्काउन नचाहेको प्रश्ट पारे । नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउने सवालमा देखिएको एकताबाट आफुलाई विशेष गर्वको महशुस भएको भन्दै यहीँ एकताका कारण आज राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणन्त्रणले फिर्ता ल्उयाउन लागेको प्रचण्डले बताए । उनले प्रतिगनकारीहरु सल्वलाएको आफुले सुनेको भन्दै कसैको भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरे । ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास नगरौ’ प्रचण्डले कोरोनाको माहामारीको पनि सवैको एकता भएर सामना गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ३१ जेठ २०७७, १४ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनताको अवस्था बदलौँ : प्रचण्ड
गलत विचारविरुद्ध झापाबाटै विद्रोह होस् : प्रचण्ड
उपसभामुख हटाउने योजनाबाट कांग्रेस-एमाले पछि हट्छन् : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रप्रति देशैभरि आकर्षण बढ्दै छ : प्रचण्ड
संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व : प्रचण्ड
प्रतिक्रान्तिका प्रयासविरुद्ध फेरि एउटा सङ्घर्ष आवश्यक छ : प्रचण्ड