भारतसँग वार्तामार्फत भूमि फिर्ता ल्याइन्छ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालका केही भूभाग भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा  मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले सिमानासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको जनाउँदै द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।  

राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ, सोका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्शा प्रकाशन गरी  प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “विगतमा नेपालको नक्शामा छुट्याइएका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभागसमेत समेटी  देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्शामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्शा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम भइसकेको छ ।”

अर्काे प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि स्रोतमा पहुँच पु¥याइने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

भूउपयोग गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने तथा जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारी, सार्वजनिक, गुठीलगायत जग्गाको व्यवस्थित लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गरिने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

 मन्त्री अर्यालले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक सगरमाथाको सर्वेक्षण र उचाइ मापन विगतमा विभिन्न राष्ट्रले आआफ्नै किसिमले गर्ने गरेको पाइएको जानकारी दिँदै नेपालले अहिलेसम्म उचाइ मापन नगरेको कुरातर्फ ध्यानाकर्षित भई इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नै स्रोतसाधन र सीपबाट मापनको फिल्ड कार्य सम्पन्न भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले २६ जिल्लाका घरपरिवार सर्भेक्षण गरी गरीब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई परिचयपत्र वितरण  शुरु गरिएको जानकारी दिँदै २३ जिल्लाको सर्वेक्षण  अन्तिम चरणमा पुगेको र २८ जिल्लामा गरीब घरपरिवार सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा भएको बताउनुभयो ।  (रासस)