आजको आवश्यकता : नयाँ र रोजगारीबाट बाहिरिएका श्रमशक्तिको व्यवस्थापन

– नारायण ढुङ्गाना र सुशील दर्नाल
काठमाडौँ । कोभिड–१९ का कारण ठूलो श्रम शक्ति बेरोजगार बनेकाले नयाँ श्रमशक्ति र रोजगारबाट बाहिरिएका श्रमिकको व्यवस्थापनमा सरकारको उचित ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता रहेको सांसदले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजिन विधेयक २०७७’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गोकर्णराज विष्टले कोरोनाको सङ्त्रमणसँगै नयाँ श्रमशक्ति र रोजगारीबाट बाहिरिएका श्रमिकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।

“नयाँ आउने श्रमशक्तिको व्यवस्थापनमा एकातिर समस्या बढ्दै गएको छ, अर्कातर्फ रोजगारीबाट बाहिरिने अवस्था ज्यादै चुनौतीपूर्ण बन्दैछ, अब अझै माथि उठेर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ”, पूर्वश्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले भन्नुभयो । 

कोभिड–१९ का कारण मुलुक ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि बन्दाबन्दी अवस्थामा  रहेको, आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान नहुँदा लाखौँ मजदूरले रोजगारी गुमाइसकेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मजदू स्वदेश फर्कने क्रम शुरु भएको,  भइरहेको श्रमशक्ति रोजगारीबाट बाहिरिँदै गएका बेला बाहिरबाट फर्किएर आएका युवालाई रोजगारी दिनुपर्ने मुलुकसामु ठूलो चुनौती भएका  अवस्थामा तुलनात्मक हिसाबले उत्पादन वृृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मुलुकको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने रोजगारीको अवसर सिर्जनाको कुनै 
सम्भावना नहुने र अर्थतन्त्रलाई समूल विकास गर्न नसकिने विष्टको धारणा थियो । 

दुई वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखलाई रोजगारी दिने गरी आगामी आवको बजेट विनियोजन भएको, अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत आगामी  आवमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएकाले  बजेटको प्रशंसा गर्दै उहाँले केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय भएन भने अपेक्षानुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले श्रम बजारको माग र आपूर्तिका लागि काम र जनशक्तिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा हुने बेरोजगारीको अवस्था गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेका अवस्थामा सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नु सुखद् हो भन्नुभयो । उहाँले देशभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले चौथो संस्करणका रुपमा सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणमा ३० करोड ५० लाख जनशक्ति कामबाट बाहिरिएको र आगामी असारसम्म यो अवस्था अझै गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको तथा नेपालका सन्दर्भमा १६ देखि २० लाख  मजदूर रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा अनुमान गरिएको पूर्वमन्त्री विष्टले बताउनुभयो । सङ्कटपूर्ण अबस्थामा मुलुकको कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न पर्याप्त सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विष्टका अनुसार विकसित देशले जुन प्रकारले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका छन् र जनसाङ्ख्यिक लाभको पर्याप्त सदुपयोग गरेका छन्, सोहीअनुसार हाम्रो मुलुकले १९९२ देखि जनसाङ्खिक लाभ प्राप्त गर्ने चरणमा प्रवेश गरे पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । जनसाङ्ख्यिक लाभलाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकिए आर्थिक समृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो । एक उत्पादनशील जनशक्ति बराबर एक आश्रित जनशक्तिको अवस्था रह्यो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था कता जाला  भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।  उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र परेका व्यक्तिलाई उद्धार गरी मुलुकमा भित्र्याउन रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसक आफैँले गम्भीरताका साथ उद्धार गर्नसमेत उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सरकारले शुक्रबारदेखि विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार थालिसकेको छ । 

उहाँले अहिले मुलुकमा सबैभन्दा बढी घण्टा काम गर्ने ३८ प्रतिशत श्रमिक सबैभन्दा बढी गरीब भएको सन्दर्भ जोड्दै उक्त विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउन सामाजिक न्यायमूलक कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा श्रम मन्त्रालयको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ कटौती गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली काँग्रेसकी डिला संग्रौलाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा आर्थिक स्रोेत सुक्दै गएको र बेरोजगार बढेका अवस्थामा नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको, उद्योग प्रतिष्ठानले मैत्रीपूर्ण व्यवहार नगरेको र सामाजिक सुरक्षा कमजोर रहेका अवस्थामा विनियोजन विधेयकमा उल्लेख भएको सैद्धान्तिक कुराले मजदूरको हकहितको रक्षा गर्न नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । 

उहाँले श्रमिकलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने कुरा बजेटमा उल्लेख भए पनि वास्तविक श्रमिकले पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकको उत्पादन बिचौलियाले खाने गरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । (रासस)