प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकमा सहभागी मन्त्रीलाई किन हँसाए ?

काठमाडौं । ६ महिना अगाडी मात्रै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले भनेका थिए–‘क्याबिनेट बैठकमा बोल्ने भनेका प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्, अरु मन्त्रीहरु त उहाँका श्रोता मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीले के बोल्छन, त्यो एकोहोरो सुन्ने र फर्किने ।’ यादवले किन त्यसो भने ?  उनलाई नै थप प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए – ‘प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडी कसको बोल्ने हिम्मत ?

उहाँ आफै सबै कुराको आफै जानकार जस्तो ठान्नुहुन्छ, कसैले बोल्ने हिम्मत गरे, आफ्नो निसानामा पारिहाल्नुहुन्छ । मन्त्रीहरु त क्याबिनेटमा जाने हो, उहाँका अगाडी चुपचाप बस्ने हो, एकोहोरो प्रधानमन्त्रीको प्रवचन सुन्ने अनि फर्किने हो । त्यही हो क्याबिनेट बैठकमा हुने ।’ हुन पनि यादवले भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा मन्त्रीहरुले खासै क्रिया प्रतिक्रिया जनाउदैंनन । ओलीले केही सोधेका खण्डमा र बताउनै पर्ने विषय भए मात्र मन्त्रीहरुको मुख खुल्ने गर्छन् । नत्र त चुपचाप लाग्ने र ओलीको निर्देशनहरु मात्र सुन्ने फर्किने हो ।

उखान टुक्का गर्दै भाषण र निर्देशन दिन जानेका प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटमा पनि त्यसैगरी उही शैलीमा आफ्ना प्रस्तुती दिन्थे । तर गत फागुन १४ यता भने उनले क्याबिनेटमा खास मन्त्रीहरुलाई पनि हसाँउन सकेका थिएनन् । पार्टीभित्र उनको विपक्षमा बहुमत नेताहरुको मोर्चाबन्दी बाक्लिदै जानु र पार्टी निर्णय मानेर मात्र अगाडी बढ्न उनलाई दबाब बढन थालेपछि भने प्रधानमन्त्री ओली अघि पछिका जस्ता देखिदैंनथे । अझ ८ वैशाखमा पार्टीसँग कुनै छलफल नै नगरी राजनीतिक दल विभाजन र सम्वैधानिक परिषद्को काम कर्तब्य अधिकार संसोधन गर्न दुई अलग अध्यादेश ल्याउने निर्णय लिए, त्यसपछि थप उनी पार्टीभित्र अप्ठयारोमा परे ।

यति सम्मको १७ वैशाखको सचिवालयमा उनको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत नेताहरुले उठाए । सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालनमा ओली असफल भएको भन्दै नेताहरुले उनको दुवै पदबाट राजीनामा माग गरे । यो माग अहिले सेलाए पनि यदाकदा नेताहरुले उठाई नै रहेका छन् । आफ्नै राजीनामा समेत पार्टीमा माग हुन थालेपछि आफ्नो सत्ता संकट लाई कुनै न कुनै बहनामा  टार्दै आएका थिए । त्यसयता आफनो कुर्सी संकटमा मात्र चिन्तित हुने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि ओली गम्भीर मात्रै देखिन्थे ।

अहिले पनि उनीमाथी कोभिड १९ माथी राजनीति मिसाएको, कोभिड नियन्त्रणका लागि लकडाउन बाहेक खासै तयारी नगरेको, विवादास्पद अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदवाट पारित गराउन कम्मर कसेर लागेको र पार्टी बैठकहरु छल्दै हिडेको आरोप लागि नै रहेको छ । त्यसमाथी भारतसँगको सिमा विवादले पनि ओलीलाई थप चुनौतीपूर्ण मोडमा पु¥याईदिएको छ ।

यसवाट उनले अझै आफने क्याबिनेट देखि पार्टी, नेता कार्यकर्तासम्मलाई बुझाउन र आस्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । जसकाकारण क्याबिनेट बैठकमा खासै हँसीमजाक हुन छोडेको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार, बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने ओली अलिक फरक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । उनले एकपटक क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरुलाई गललल हसाएका थिए । लकडाउनको मोडालिटी, स्वास्थ्य संकटकाल देखि विदेशबाट आजबाट ल्याउन थाल्ने नेपाली नागरिकको क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन देखिएका विषयमा छलफल गर्दै अगाडी बढिरहेको क्याबिनेट बैठकमा जब छलफलको एजेण्डा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा पूग्यो ।

त्यसपछि भने केहीबेर प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिले बैठकमा निक्कै हाँसो छुटेको थियो । विधेयकमा १९ वर्ष उमेर समूहलाई बालबालिकामा गणना गर्नु पर्ने प्रस्ताव थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे,– ‘१५, १६ वर्षका केटाकेटीका अनेक कर्तुत सुनिन्छ, कसरी १९ वर्षकालाई बालक भन्ने ?’ त्यसपछि बैठकमा मन्त्रीहरुका बीचमा हाँसोको फोहरा छुट्यो । ति मन्त्रीले सफलखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार, धेरै हप्तापछि मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक यसरी सबै मन्त्री हाँसेका थिए ।

त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले महोत्तरी लगायतका घटनामा पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनको ब्यवस्था मिलाउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए । रोल्पामा गत वैशाख १८ गते बम विस्फोटमा ज्यान गुमाएका बालबालिकाको परिवारलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । वैशाख १८ गते साँझ बम विस्फोट हुँदा ज्यान गुमाएका रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–७ गौरीगाउँका चार बालबालिकाका परिवारलाई जनही पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

विस्फोटमा १४ वर्षीय नोकिराम डाँगी र गौरव नेपाली, ११ वर्षीया विमला खत्री र ५ वर्षीय विजय खत्रीको मृत्यु भएको थियो । गाउँ नजिकैको जंगलमा ग्वाला गएका उनीहरुको बम विस्फोटमा परेर मृत्यु भएको थियो । 
त्यस्तै लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने भन्नेमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई ठोस कार्ययोजना दुई दिन भित्र ल्याउन निर्देशन पनि बैठकले गरेको थियो ।