नेकपा नेता लिलामणि पोखरेलले औंल्याए ‘एमसीसी’ भित्र घातक २६ बुँदा

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित भएको तर्क उठाउदै आएका छन्, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले । उनले एमसीसी नेपालको हितमा किन छैन भने विषयमा सम्झौंताको गहिरो अध्ययन गरी २६ बुँदामा एमसीसीभित्रका घातक बुँदाहरु औल्याएका छन् । जुन सफलखबरलाई प्राप्त भएको छ ।

पोखरेलले यसरी औल्याएका छन्, एमसीसीभित्रका घातक बुँदाहरु । उनकै शब्दमा :

१. सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप छैन । नेपालको अस्मिता र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेको छ ।
– सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट–मन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ।
– एमसीसीको तर्फबाट–उपसचिव, जोनाथजी नाश ।
– दायित्व–नेपालले मात्र बेहोर्न शर्त, एकपक्षिय ।
– ‘करार’ सम्झौतालाई सन्धिको रुप दिइएको छ ।
२. नेपालको संक्रमणकालमा थाहै नदिई सम्झौता भयो । राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामा गहीरो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ 
३. एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यो रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो । यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । यसको अर्थ निम्न हुनेछ –
– नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विपरित हुनेछ ।
– पन्चशिलताका सिद्धान्त विपरित हुनेछ ।
– नेपालको भुमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति विपरित हुनेछ ।
– कुनै प्रकारको सैन्य वा असैन्य गुटमा सामेल नहुने नीति विपरित हुनेछ ।
४. अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थ प्रतिकुल छ भन्ने लागेका योजना खारेज हुने ।
– हामी सधै अमेरिकी नीतिको अनुचर बन्ने स्थिति पैदा हुनेछ ।
५. हाम्रो आयोजनाको छनौट एमसीसीले गर्नेछ र नेपालमा संचालित आयोजनामा एमसीसीको कमाण्ड रहने ।
६. एमसीसीको आयोजना ५ वर्षका लागी भनेपनि कतिपय सम्झौताका बुँदाहरुले एमसीसी अनिश्चित कालसम्म नेपालमै रहने ।
७. नेपाल सरकारद्वारा एमसिएलाई असिमित अधिकार, सरकारले त्यसमा कुनै नीति निर्देशन तथा अनुगमन गर्न नपाउने ।
८. एमसिए र एमसीसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने ।
९. आयोजनामा सबै नियन्त्रण एमसीसीले एमसिए मार्फत गर्ने ।
१०. नेपालले कुनै कारणले ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर दायित्व धेरै बोक्नुपर्ने ।
११. आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण हकदार एमसीसी हुने ।
१२. एमसीसीको स्विकृति विना कसैलाई नेपाल सरकारले समेत समावेश गर्न नसक्ने ।
१३. आयोजनाको संचालन मापदण्ड एमसीसीले तोकेर लिने । 
१४. एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुपरेमा संसदमा लैजानुपर्ने ।
१५. अहिले सम्झौता संसदमा दर्ता भई विचाराधिन अवस्थामा छ । यहिबेला एमसिएबाट उर्जा मन्त्रालय हटाउने पत्राचार अर्थमन्त्रीले किन गरे ?
१६. नेपाल सरकार सम्पूर्ण आन्तरिक शर्त पालन गरी सकेको पत्र बढाएपछि मात्र सम्झौता लागु हुने ।
१७. विद्युतिय कार्य र उत्पादन, वितरण, महशुल निर्धारण आदी कामका लागी नीजि कम्पनीहरुलाई दिने प्रावधान अर्थात डिपिआर दिइएको छैन । 
१८. पुनरावलोकन अधिकार एमसीसीमा सुरक्षित । 
१९. आयोजनाको क्षतिपुर्ति नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने । 
२०. कर्मचारी एमसिएले नियुक्त गर्ने, विदेशी ल्याउन सक्ने, भिसा अनिवार्य दिनैपर्ने ।
२१. ठेक्का पट्टा लगायत सबै काममा एमसिएको लिखित स्विकृति लिनुपर्ने ।
२२. लैगिंक एकिकरण किन ? (समावेशी बनाउने भन्ने कुरा) सामाजिक जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न । 
२३. नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली र सर्वोच्वका आदेश निस्कृय हुने प्रावधान ।
२४. नेपालको बोर्ड बनाउने, बोर्डको उत्तरदायित्व सरकारप्रति नहुने । केवल न्यायालयले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने ।
२५. आयोजनाको अमेरिकी संघिय कानुन लाग्ने । एमसिएका कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने ।
२६. भारतको सहमति लिनुपर्ने ।