देश घुम्नेलाई आयकर छुट !

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, २४ बैशाख २०७७, ०६ : ३५
देश घुम्नेलाई आयकर छुट !

फाईल फोटो

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न आन्तरिक पर्यटकलाई सहुलियत दिनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डले सुझाव दिएको छ । कोरोना महामारीबाट परिस्थिति सामान्य हुँदै गएपछि पहिलो चरणमा आन्तरिक पर्यटकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । त्यसका लागि घुम्न निस्कनेको आत्मविश्वास जगाउन पनि घुमघाममा वार्षिक ५० हजार खर्च गर्नेलाई बिल बुझाएको आधारमा आयकर छुट दिनुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ । यसो हुँदा सरकारले सामान्य आम्दानी गुमाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा ५३ अर्बभन्दा बढीको योगदान पुग्ने बोर्डको हिसाब छ ।

बोर्डका अनुसार देशभर करिब ७० लाख ८७ हजार जना रोजगार रहेकामा वार्षिक १८ लाख मात्र घुम्न निस्कँदा वार्षिक ५३ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ अर्थतन्त्रमा योगदान हुने देखिन्छ । सो सङ्ख्या बराबरलाई आयकर छुट दिँदा सरकारलाई तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र नोक्सान हुनसक्ने बोर्डको हिसाब छ । यद्यपि पर्यटकीय गतिविधिका आधारमा प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका आम्दानीले सरकारको वास्तविक नोक्सानी केवल ५३ करोड मात्र हुने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि पर्यटन बिदा भने अनिवार्य गरिनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।

पर्यटक उक्सिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने
नेपालको पर्यटनलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणअघिको परिस्थितिमा ल्याउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । बोर्डले गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मात्र नेपालको पर्यटकीय गतिविधि सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखाएको हो ।

बोर्डले तीन वर्षसम्मको उक्त अवधिलाई तीन फरक परिस्थितिमा वर्गीकरण गरेर त्यसैअनुसार पर्यटन क्षेत्र उकास्ने रणनीति लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसलाई कम गर्न सकिने रणनीतिका विषयमा गरिएको अध्ययनले पर्यटनमा यो वर्ष एकदमै गहिरो प्रभाव पर्ने देखिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सन् २०२० मा कुल पर्यटकीय गतिविधिको १० प्रतिशत मात्र हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यस वर्षलाई बोर्डले ‘रेड जोन’मा राखेको छ । सन् २०२१ म ५० प्रतिशत र सन् २०२२ को अन्त्यमा शतप्रतिशत पर्यटकीय गतिविधि अर्थात् सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्नसक्ने देखिएको बोर्डले जनाएको छ । सन् २०२१ लाई बोर्डले ‘अरेन्ज’ र सन् २०२२ लाई ‘ग्रिन’ जोनमा राखेको छ ।गोरखापत्रमा खबर छ ।