करमा विलम्ब शुल्क नलिने योजनामा प्रदेश सरकार

काठमाण्डौँ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न सङ्कटसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कर सङ्कलनमा विलम्ब शुल्क नलिने योजना बनाउन लागेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले रासससँग आज कुरा गर्दै अहिलेको जटिल परिस्थितिमा कर बुझाउनुपर्ने समयावधि आउने वैशाख मसान्तसम्म थप्न लागिएको र सो अवधिसम्म कर बुझाउनेलाई विलम्ब शुल्क नलाग्ने योजना बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्न लागिएको मन्त्री बोहराले जानकारी बताउनुभयो । यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन, मालपोतलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको कर उठ्ने गरेको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा निगरानीका लागि सरकार गम्भीर ढङ्गले लागिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बोहराले भन्नुभयो, “कोरोनाको जोखिम बढ्न नदिन बजेटको अभाव हुन दिइने छैन, सर्वसम्मतिका आधारमा बजेट शीर्षक रकमान्तर गरेर अथवा पूरक बजेट ल्याउन पनि पछि पर्ने छैनौँ ।”

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयानुसार प्रदेशका गाउँपालिकालाई रु तीन लाख नगरपालिकालाई रु चार लाख र उपमहानगरपालिकालाई रु पाँच लाख रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियाया थालिएको छ । यसैगरी कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको प्रयोजनका लागि सबै स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई समेत गरी रु १४ करोड ४९ लाख बजेटको अख्तियारी पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न सङ्कटका कारण रोजगारी गुमेका विपन्न व्यक्तिको सहज जिवनयापनमा सहयोग गर्न यथाशीघ्र उनीहरुको लगत सङ्कलन गरी उचित राहत वितरण गर्न यससम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र विपन्नको लगत विवरण सङ्कलन गर्न प्रदेश सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।