चितवन । “खानी भयाको ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन खानी चलाउनु, खेत बन्या जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नु ।” आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको उक्त भनाइको ठीक विपरीत अहिले खेत भएको जग्गामा खेत पुरेर घर बन्न थालेका छन् ।
नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा रहेको महत्वपूर्ण जिल्ला चितवनमा शहरीकरणको प्रभावले खेतीयोग्य जमिनहरु खण्डीकरण हुने र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि उर्वर जमिन बिस्तारै कंक्रिट जंगलमा परिणत हुन थालेको छ । बसाई सराईको बढ्दो चाप खेप्न बाध्य चितवनका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र हाउजिङको कामले तिब्रता पाउन थालेको छ ।
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ६ महिनाअघि गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अब कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने भएको छ । जथाभावी प्लटिङ गर्न नपाइने भएपछि चितवनका घरजग्गा व्यवसायी छट्पटिन थालेका छन् । संघमा आवद्ध व्यवसायी चितवनमा चार सय ५० जना छन् ।
देउवा सरकारको पालामा गत साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न नपाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले गरेको निर्णयमा जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रुपमा बिक्री, वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको निर्णयबाट संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार हनन् भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ एक गते मन्त्रालयको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशविरुद्ध ११ भदौमा सरकारले रिट खारेजी माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि गत बुधबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने मन्त्रालयको निर्णय सदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश र त्यसको रिट निवेदन दुवै खारेज गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले सम्पत्ति आर्जन गर्ने र बेचविखन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको जग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी सर्वोच्चको निर्णयले घरजग्गा व्यवसायीभन्दा बढी जनतालाई मर्का पर्ने बताउनु हुन्छ ।
‘एक वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने भन्ने निर्णयले सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई पनि असर पर्छ, तर बढी मर्का दस धुर जग्गा बेचेर आर्थिक समस्या टार्छु भन्ने न्यून आय भएका वर्गलाई नै पर्छ ।’ नेपालमा नौ वटा हाउजिङ कम्पनीलाई मात्र प्लटिङको स्वीकृति दिने गरी तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले गरेको निर्णय गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष केशव कार्की विगतमा मन्त्रालयले गरेको निर्णय एकलौटी र अन्यायपूर्ण भएको बताउनु हुन्छ । आर्थिक चलखेलको कारण यस्तो निर्णय भएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो । ‘कुनै कम्पनीलाई प्लटिङ गर्न छुट, कुनैले भने नपाउने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पनि सरकारबाट स्वीकृति लिएका छौं, मापदण्ड पूरा गरेका छौं । हामीलाई किन नदिने प्लटिङ गर्न ?’ जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्ने हो भने सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर नयाँ नियम, कानून ल्याई नियमन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
संघका द्वितीय उपाध्यक्ष हेमन्त केसीले सर्वोच्चले भूमिसुधार मन्त्रालयको विगतकै निर्णय सदर गरिदिँदा व्यवसायीसँगै जनता पनि मर्कामा परेकोले अब आफूहरुले जनतामाझ गएर छलफल र बहस चलाउने बताउनु भयो । ‘प्लटिङ क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत खुल्ला ठाउँ छाड्नु पर्ने भन्ने सरकारी मापदण्ड ठीक छ, तर मापदण्ड पूरा गरेपनि वर्षको एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने प्रावधान अन्यायपूर्ण छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउँदा व्यवसायी र आमजनता मर्कामा परेका छन् ।’
संघका सचिव सुदीप रेग्मी वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णयले आर्थिक संकट निम्तिने बताउनु हुन्छ । ‘यो निर्णयले व्यवसायीलाई त असर गर्छ नै, जनताको व्यावहारिक जीवनमा पनि असर गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक नागरिकले सम्पत्ति आर्जन र बेचविखन गर्न पाउने अधिकारको प्रतिकूल छ मन्त्रालयको निर्णय ।’ सिमसार क्षेत्र पुरेर खडेरी बनाउने काम रोक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले मौजुदा जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने नियम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
भूउपयोगका दृष्टिले आवासका लागि अनुपयुक्त जमिन पनि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुँदा कृषिमा आधारित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करीब ३३ प्रतिशत योगदान पु¥याउने कृषि क्षेत्रको योजनावद्ध विकासका लागि सरकारी पहल नहुँदा कृषि उत्पादन उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस