भूमाफियाको चंगुलमा परेको जग्गा संरक्षण गर्न सकिएला ? के छ सरकारको तयारी...

काठमाडौं । ललिता निवास होस् या ट्रष्टको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारिएको घटना होस् । भूमाफियाले मुलुकका सार्वजनिक जग्गा दोहन गरिरहेको घटना पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएपछि देशमा एउटा भुईचालो नै गयो । प्रतिपक्ष दलले केही आशंका गरे पनि सर्वसाधारणमा भने यस्त गिरोहहरु विरुद्ध सरकार लागेको संकेतका रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । अझै सरकरले मुलुकभरका सबै जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउन सक्ला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उब्जिएको छ । त्यो पछिका दिनले देखाउने ने छ । 

तर सरकारका पछिल्ला केही कदमले भने सकारात्मक संकेत दिएको मान्न सक्रिन्छ । काठमाडौँमा केही गिरोहले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जग्गामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल आफैँ सहभागि भएर सरकारी साईनबोर्ड गाडेकी थिईन् । उनका अनुसार मुलुकभरका २०० विगाहा यस्ता जज्या सरकारले संरक्षण गरिसकेको छ ।।
सार्वजनिक जग्गा नीजि बनाएर बिक्रि गर्ने भूमाफियाको चलखेल ललिता निवास र ट्रष्टमा मात्र सिमित रहेन ।  देशभरका सरकारी जग्गा कहि न कहि भूमाफियाको चंगुलमा परिरहेकै छ । यसतर्फ सरकारले कडा कदम चल्न जरुरी  । अहिलेकै अबस्थाले मात्रै पुग्ने देखिँदैन । 

थालियो आधुनिक प्रविधिबाट नापी 
यही बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका जग्गाको आधुनिक प्रविधिबाट बिशेष नापी सुरु गरेको छ । 

कुन जग्गा सरकारी र कुन जग्गा सार्वजनिक भनेर छुट्याउन यस नापीको सहयोग लिइएको हो । वास्तवमा कति सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएका छन् भनेर पत्ता लगाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो ।

स्याङ्जाबाट सुरु भएको नापनक्सा देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिने मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले बताएकी छिन् । नापनक्सा गर्ने अत्याधुनिक मेसिन टोटल स्टेसनको सहायताले यसरी जग्गाको अधवधिक गर्न थालिएको हो । यस कार्यको केही स्थानीयले विरोध समेत गरेका छन् । स्थानीय तहमा आपसी समझदारीमा बनेका बाटो र सार्वजनिक क्षेत्रमा पुन नापनक्साले विवाद ल्याउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । मन्त्रालयले भने जग्गाको सही तथ्याङ्कको अभिलेख राख्नका लागि फेरि नापनक्सा गर्नुपरेको दावी गरेको छ ।

विगतमा छुट भएका र सार्वजनिक जग्गाको यकिन गर्न यस नापी कार्यले सघाउने छ । सरकारी जग्गा कहाँ कहाँ छ भन्ने अन्यौल कायम रहेका बेला सुरु भएको यस नक्साङ्कन कार्यले त्यसको अवस्थितीको सही जानकारी दिनेछ । 
हाल भैरहेको प्रविधिसँगठ स्याटेलाइट इमेज समेतको संयोजन गर्दा हरेकले आफ्नो जग्गाको अवस्था आफै छुट्याउन सक्नेछन् । जसका लागि मन्त्रालयले पृथ्वीको शुक्ष्म अध्ययन गर्ने लाइडर सिस्टम पहिलोपटक यस वर्षदेखि शुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

सेवा प्रवाहमा विभिन्न किसिमका समस्या र विवाद उठेका कारण सुशासनको प्रत्याभूती दिनका लागि पनि नापी गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाई छ । भूमिसम्बन्धी सबै कार्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गरेर विचौलिया मुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने योजनामा समेत मन्त्रालयले काम गरीरहेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सबै जिल्लामा व्यवस्थित रुपले नापी सम्पन्न गर्न राजनीतिक अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरुले सहजिकरण गर्न सुझाए ।
टोटल स्टेसन प्रविधिले करिब ५ देखि ८ किलोमिटर दुरिसम्मको रिडिङ गर्न सक्ने भएकाले छिटो काम सक्न सघाउनेछ ।

मोबाईल एप्लीकेशन प्रयोगमा ल्याईँदै
नापी कार्यालय कास्कीले निकालेको मोबाइल एप्लिकेशन अब देशभर लागु गर्ने तयारी सरकराले गरेको छ । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीका अनुसार  यस एप्सले विगतमा बिग्रिएको कार्यालयकोे छवि सुधार हुनेछ ।

एप्सका कारण दैनिक सेवाहरु टोकन लिन, फर्म भर्न, कित्ताकाट, हालसाविक भिडाउन, नक्सा प्रिन्ट, नक्शा ट्रेश उतार, प्लट रजिष्टर उतार, फिल्ड रेखाङ्कन, क्षेत्रफल ट्रायल चेक, कित्ता एकीकरण सबै काम गर्न सहज हुनेछ । देशभर नै यसैगरी जग्गा संरक्षण र नापी अभियान चलाउन सके मात्रै सरकराको अभियानले सार्थकता पाएको भन्न सकिन्छ । नत्र औपचारिकतामा मात्रै हुन जान्छ ।