सरकारले लालपुर्जा दिएको जमिन भारतमा

काठमाडौं । जग्गा पाइन्छ भन्ने सुनेपछि चक्रबहादुर चन्दको परिवार ०२२ सालमा सुर्खेतबाट कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० भुडा पुग्यो । भारतीय सीमानजिकै आठ बिघा जमिन उपभोग गर्न थाल्यो । दुई वर्षमै उनीहरूले ६ बिघाको लालपुर्जा पाए । त्यसपछि ०५२ मा नापी भयो । तीन वर्षपछि नै ०५५ मा सरकारले बाँकी दुई बिघाको पनि लालपुर्जा दियो । उनीहरूको खुसीको सीमा रहेन । 

तर, २१ वर्षपछि अहिले त्यो खुसी उड्ने हो कि भन्ने चिन्ता चन्द परिवारमा छाएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले ०५५ मा लालपुर्जा पाएको दुई बिघामध्ये झन्डै डेढ बिघा जमिन भारतमा परेको भन्दै पिलर राख्ने तयारी गरेपछि चन्द परिवारको खुसी उडेको हो । छोरा–नातिसम्म अंशबन्डा भएको जग्गा भारतमा पर्ने भनेपछि आफूहरू चिन्तामा रहेको चक्रबहादुरका छोरा मानबहादुरले बताए । 

भुडाकै चन्द्रसिंह थापाको व्यथा पनि त्यस्तै छ । सर्भे टोलीले उनको पाँच कट्ठा जग्गा भारतमा पर्ने देखाएको छ । ०२८ सालदेखि उपभोग गरेको १२ कट्ठा जग्गाको उनले ०५५ मा लालपुर्जा पाएका थिए । ‘सर्भे टोली आएर नाप्यो, हामीसँग लालपुर्जा भएको जमिन भारतको पर्‍यो भन्यो,’ चन्द्रसिंहले भने, ‘सरकारले लालपुर्जा दियो । हामीले राज्यलाई कर तिर्दै आयाैँ । अहिले त्यो जमिन अहिले कसरी भारतमा पर्‍यो ?’

संयुक्त टोलीको सर्भेपछि स्थानीय टोपबहादुर चन्द र रामफल डगौराको दर्तावाला जमिनमा पिलर गाड्न खाल्डो खनिएको छ । टोपबहादुरले दुई दशकअघि लालपुर्जा पाए पनि ०४६ सालदेखि जमिन उपभोग गर्दै आएको बताए । डगौराको एक बिघा १७ कट्ठा जमिन छ । उनको दर्तावाला जमिनमा सीमा पिलर गाड्न खाल्डो खनिएको छ । ‘हामी ०२४ सालदेखि यहाँ बस्दै आएका छौँ,’ रामफलका छोरा बलिले भने, ‘यहाँ सीमा विवाद पनि थिएन तर अहिले हाम्रो जमिन भारतमा पर्‍यो भनिँदै छ ।’

यी सबै जमिन सीमास्तम्भ ३३ र ३४ नम्बर बीच पर्छ । दुई स्तम्भको बीचमा सहायक स्तम्भ राख्न संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले नेपालीको लालपुर्जा भएको जमिनमा खाल्डो खन्न थालेको हो । बेलौरी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने यी दुई सीमा स्तम्भबीच लालपुर्जा भएका करिब ६० बिघा जमिन सर्भे टोलीले भारतमा पर्ने देखाएको वडाध्यक्ष हरिलाल चौधरीले बताए । चौधरीका अनुसार दुवै देशतर्फ स्थानीयले सीमाको रूपमा स्वीकारेको चौधर खोलाभन्दा ३० मिटर यतासम्म नेपाली भूमि भारतमा पर्ने सर्भे टोलीले बताएको छ । ‘खोलालाई सिमाना मानेकाले सीमा विवाद पनि थिएन । पारिको जमिन भारतले र वारिको हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘लालपुर्जा भएको जमिनमा सीमापिलर पर्दै छ । सरकारले लालपुर्जा दिएको जमिन किन भारतमा पार्न खोजिँदै छ हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ 

नहर पनि भारतमा
टोलीले गरेको सर्भेका आधारमा स्थानीयको जग्गा मात्र होइन, महाकाली सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत ०५२ सालमा निर्माण गरेको नहरसमेत भारतमा पर्ने देखिएको स्थानीयले बताएका छन् । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बनेको उक्त मूल नहरको किनारसम्म भारतीय सीमा कायम हुने देखिएको अर्का स्थानीय रामनाथ चौधरीले बताए । सर्भे टोलीको नापीअनुसार काम भए नहरको सहायक कुलो पूरै भारतीय जमिनमा कायम हुने उनले बताए । ‘महाकाली सिँचाइको मूल नहर ठ्याक्कै सीमामा पर्ने देखिएको छ । टर्सरी पूरै भारतमा जान्छ,’ वडासदस्यसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘नेपाली भूमि हो भन्ने कायमै गरेर त्यति वेला नहर बनाइएको थियो होला ।’

बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकामा परेका सीमास्तम्भ ३२, ३३ र ३४ को बीचमा सहायक स्तम्भ छैनन् । संयुक्त सर्भे टोलीले यी तीनवटा मुख्य सीमा स्तम्भको बीचमा पर्ने सहायक सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न लागेको हो । सहायक स्तम्भ राख्दा दुवै क्षेत्रमा गरी लालपुर्जा भएको एक सयभन्दा बढी बिघा जमिन भारतमा पर्ने देखिएको बेलौरी नगरपालिका प्रमुख पोतिराम चौधरीले बताए । सुकुम्बासी आयोगले ०५६ मा स्थानीय सीताकुमारी चौधरीलाई वितरण गरेको सात कट्ठा जग्गा पनि भारतमा पर्नेछ । 

डेढ सातादेखि काम रोकियो
भुडास्थित महाकाली सिँचाइको नहरमुनि हराभरा गहुँबारीको बीचमा दुईवटा खाल्डा खनिएका छन् । सहायक स्तम्भ राख्न लालपुर्जा भएको जमिनमा खाल्डा खनिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । स्थानीयको विरोधपछि ११ दिनयता उक्त क्षेत्रमा सर्भे टोलीले काम गर्न रोकेको छ । लालपुर्जा भएको जमिनमा सीमा स्तम्भ राखिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएपछि नगरपालिकाले सर्भे टोलीसहित सर्वपक्षीय बैठक गरेको थियो । तत्कालका लागि काम अघि नबढाउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । ‘सरकारले खटाएको टोलीलाई हामीले काम नगर पनि भन्न मिलेन, स्थानीयको विरोध आएपछि छलफल गरायौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि सहायक स्तम्भ राख्ने काम रोक्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।’

स्थानीयले कुनै हालतमा नेपाली भूमि भारतमा हुन नदिने जनाएका छन् । ‘द्वन्द्वकालमा गरिएको सर्भेका क्रममा सर्भे टोलीले वास्तविक फिल्ड हेरेन, हचुवाका भरमा सर्भे गरेर प्रतिवेदन बुझायो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले नयाँ सीमा कायम गर्न लागिएको स्थानीय गणेशसिंह थापाले आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी आफ्नो जमिन कुनै हालतमा छोड्दैनौँ ।’ ०५९ सालतिर मधुकर मास्केको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सर्वेक्षणका क्रममा नेपाली भूमि भारतमा पारेको र त्यही आधारमा अहिले सर्भे टोलीले सहायक सीमा राख्न खोजेको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए ।  

लालपुर्जा भएको जमिन कसरी पर्‍यो भारतमा ?
कञ्चपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सीमा विवाद छ । बेलौरीसँगै सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकाको आनन्दबजारमा सीमा विवादकै क्रममा ठीक दुई वर्षअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनापछि संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले बेलौरी र पुनर्वास क्षेत्रमा रेकीको काम गरेको थियो । 

दुई देशको सहमतिअनुसार नापी विभाग र सर्भे अफ इन्डियाको संयुक्त टोलीले तीन वर्षयता कैलाली र कञ्चनपुरमा हराएका र पहिले नराखिएका ठाउँमा नयाँ सीमा स्तम्भ राख्ने तथा जीर्ण सीमा स्तम्भको मर्मत गर्ने काम गरिरहेको छ ।

नेपाली टोलीको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शन धामीले दुई देशले सहमतिमा बनेको नक्साका आधारमा रेखांकन गरेर सीमा स्तम्भ राख्ने काम गर्ने गरिएको बताए । ‘हामी प्राविधिक टोली हो, केन्द्रबाट जुन नक्सा दिइएको छ, त्यही आधारमा काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रविधि प्रयोग गरेर मिलिमिटरसम्म फरक नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकन गरिन्छ ।’ सीमा विवाद समाधान गर्न देशभर नै संयुक्त सर्भे टोली खटिएका छन् । 

कैलाली, कञ्चनपुरमा तीन वर्षयता बर्सेनि टोली खटिँदै आएको छ । साढे दुई किलोमिटरसम्म दूरीमा रहने मुख्य सीमा स्तभ्मको बीचमा अहिले सहायक स्तम्भ राख्न खोजिएको नापी अधिकृत धामीले बताए । भोगचलनका आधारमा जग्गाको लालपुर्जा दिएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘लालपुर्जा वितरण गर्दा त्रुटि भएको हुन सक्छ । जग्गा यताउता परेकाको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले नै भनेको छ,’ उनले भने । - यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।