गरिब विपन्नको नाममा नेता कै रजाईं: मधेस समृद्धिको बजेटमा अनियमितता

काठमाडौँ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी विपन्न र गरिब परिवारको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकराले धेरै योजनाहरु देशभर लागु गरेको छ । 

तर भ्रष्टाचार मौलाउँदो नेपालमा यस्ता कार्यक्रमको रकम सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । नेता र तिनका कार्यकर्ता नै योजनाका रकममा गिद्धे नजर लगाउने गरेका छन् । उनीहले आफुखुसी कार्यक्रम गर्ने, आफ्ना काईकर्ता भएको ठाउँमा बढी कार्यक्रम पुर्याउने र त्यहाँबाट रकमको हिनामिना गर्न गरेका छन् । यस्तो योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समयमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम त्यसको एउटा दरिलो उदाहरण बनेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्दै जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सञ्चालन गरिएको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’मा गतवर्षबाट लागु भएको थियो । त्यही कार्यक्रममा अनियमितता गरेको भन्दै सांसदबाटै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरुले सरकारले ततकाल छानविन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेललाई उक्त योजनाबारेमा स्थलगत अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन आग्रह गरे । नेकपाका सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले स्थानीय तहबाट माग भई आएका कार्यक्रम भन्दा माथिका नेताहरुले लादेको कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिकिर गरिन् । उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी समेत परेको छ ।

काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कार्यविधि पालना नभएकोे बताए ।  गत वर्षदेखि तराईका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६०० बढी वडामा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कार्यक्रम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा शुरु भएको हो ।    

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई विस्थापित गरी तराई–मधेश समृद्धि सञ्चालन कार्य्विधि २०७५ पारित गरी लागू गरिएको कार्यक्रममा सङ्घबाट ९० प्रतिशत र स्थानीय तह वा उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत हाल्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसपटक स्थानीय तहबाट रु ४१ अर्बको योजना माग गरिएको थियो । सरकारले रु दुई अर्ब हाराहारीको कार्यक्रम छनोट गरेको थियो । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गरी केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले स्वीकृत गरेर पठाएको योजनामा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छ ।  

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, परासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।

सांसदहरुले भने कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकाले प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । नेकपाका अर्का सांसद नवराज शिलवालले उक्त योजना कार्यन्वयनको अबस्थाको बारेमा जानकारी दिन माग गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका साँसद अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ता उक्त कार्यक्रममा अनियमितता भएको आफुहरुसँग प्रमाण भएको दावी गर्छन् । उनीहरुले छानविन गरेर तत्काल दोषिलाइ ृकारवाही गर्न माग समेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले यस्ता योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले आवश्यकता अनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । 

तराई–मधेशका आर्थिक, सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्न, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्न उक्त कार्यक्रम आएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधिमा आयोजना तर्जुमा र व्यवस्थापनलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित गरी प्रभावकारी तथा उत्तरदायी बनाउने, उपलब्ध स्रोतबाट अधिकतम लाभ हासिल गरी सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पहिचान भएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।      

तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रममा अनियमितता र चुहावट भएको सांसदबाटै प्रश्न उठेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले सांसदले गम्भिर प्रश्न उठाएकाले मुलुकको सुशासनसँग जोडिएका विषयमा अनियमिततामा संलग्न कोही भए कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।    

उक्त कार्यक्रम न्यायोचितरुपमा वितरण हुनुपर्ने, दोहोरोपना नहुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, कार्य्विधि कार्यान्वयनका लागि कडाइका साथ लाग्नुपर्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु के कारण हो अनुगमन हुनुपर्ने समितिले ठहर गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।