‘एमसीसी’ अध्ययन कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्री नै ‘असहयोगी’

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अमेरिकी इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत भए सहयोग नलिने सत्तारुढ दल नेकपाको निर्णय छ । तर त्यो इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत नभए सहयोग लिने पनि नेकपाको निति छ ।

एमसीसी संसदवाट पारित हुनु अगाडी नेकपाभित्र यस विषयमा चर्केको बहसपछि यसमा अध्ययन गर्न उसले ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक र स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलका सदस्य छन् ।  १९ माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समिति बैठकले १० दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई शुरुमा म्यान्डेट दिइएको थियो । तर त्यो अवधी कार्यदलले गुजारेर थप १० दिनको म्याद पाएको छ ।

अब कार्यदलले फागुन १० सम्म आफनो प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा बुझाउने पर्नेछ । तर कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले कार्यदलभित्रै असहयोग गर्ने नीति लिएको रहस्य खुलेको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा तयार गरेका र भए गरेका कामका दस्तावेज अध्ययनका लागि कार्यदललाई सामाग्री उपलब्ध नगराई असहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘मन्त्रालयसँग भएका डकुमेन्टहरु अध्ययन गरौं भन्ने कुरा थियो, तर उहाँले नै ति डकुमेन्ट दिन आनाकानी गरेर असहयोगको नीति लिनुभएको भन्ने बुझिन आएको छ,’ नेकपाका एक नेताले सफलखबरसँग भने,–‘सकभर कार्यदलले डकुमेन्टहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाउन भन्ने परराष्ट्रमन्त्रीको चाहना देखिन पुगेको छ ।’

परराष्ट्रले अध्ययन कार्यदललाई एमसीसीसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु अध्ययन गर्न नदिएपछि संयोजक खनालले पार्टी महासचिवलाई दस्तावेज मन्त्रालयबाट झिकाई अध्ययनका लागि सहयोग गरिदिन आइतबार पत्र नै समेत लेखेका थिए । ‘परराष्ट्रले हामीलाई कतिपय अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउन चाहेन, त्यही भएर हामीले पार्टीलाई चिठी लेखेर ति सामग्रीहरु अध्ययनका लागि मगाईदिन आग्रह गरेर चिठि लेखेका छौं,’ अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले भने,–‘पार्टीको पहलमा अब ति सामग्री हामीले अध्ययन गर्न पाउछौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

कार्यदलकै सदस्य परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला ति अध्ययन सामाग्री किन नपाउनु भएको त भन्ने प्रश्नमा भने खनाल त्यक्ति बोल्न चाहेनन । ‘त्यस्तो थाहा भएन, होला नी मन्त्रालयका आफ्नै केही प्रसुडियर, पार्टीलाई अहिले हामीले परराष्ट्रसँगका सामग्री उपलब्ध गराईदिन सहयोग गर्नुहोस भनेर चिठि चाँही लेखेका छौं’ खनालले भने । कार्यदलमा रहेका संयोजक खनाल र सदस्य रावल एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्न नुहने र त्यसलाई स्पष्टता गर्ने र केही प्रावधान संसोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

सदस्य रहेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भने एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै छिटो संसदवाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टीको यस्तो कार्यदलप्रति असन्तुष्टि जनाएको र कार्यदल बेकारको कुरा भएको बताईरहेका बेला उनी निकट मन्त्री ज्ञवालीको यस्तो असहयोगको नीति कार्यदल भित्र देखा परेको हो । मन्त्रीकै असहयोगका कारण कार्यदलले मन्त्रालयसँग भएका कतिपय दस्तावेज अध्ययन गर्न नपाएको र सरकारले पार्टीलाई नै यस सम्बन्धमा अलमलमा राख्न चाहेको देखिएको नेकपाका एक सदस्यले बताए ।

‘सरकार अहिले नेकपाकै छ, नेकपाले नै एमसीसीको अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको छ, परराष्ट्र मन्त्री स्वंम कार्यदल सदस्य छन, उनकै मन्त्रालयमा रहेका दस्तावेज कार्यदलका सदस्यले अध्ययन गर्न चाँहदा उपलब्ध नहुनुभित्र केही रहस्य छ,’ ति नेताले भने । कार्यदलले महासचिव विष्णु पौडेललाई पत्र लेखेर मन्त्रालयसँग रहेका सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो । महासचिव पौडेलले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको स्रोत बँताउछ ।