मन्त्रीले गाडेको साइन बोर्ड, मन्त्री कै अगाडि उखेल्न आएपछि...

काठमाडौँ । काठमाडौँको आलोकनगरस्थित भूमाफियाले सरकारी जग्गा हड्पेर भाडामा लगाएको वर्षाैँ बितेको थियो ।

कसैले जग्गा खोज्ने प्रयास गरेका थिएनन् । यसपाली डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकराको हो भन्ने पत्ता लागेपछि यहाँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री आफैँ जग्गामा सरकारको साईनबोड गाड्न पुगिन् । उनले जग्गामा बोर्ड गाडेको केही मिनेट मै मेरो जग्गामा किन बोर्ड गाडेका भन्दै युावहरु आइपुगे । 

उनीहरुले मन्त्री कै उपस्थितिमा बोर्ड उखेल्ने प्रयाससमेत गरे । प्रहरीले उनीहरुको प्रयास सफल हुन दिएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अबस्थामा बोर्ड गाड्न नपाउने उनीहरुको जिकिर थियो । मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो सरकारी जग्गा हो, व्यक्तिले दावी गरेर हुँदैन ।” व्यक्तिको भन्ने लाग्छ भने प्रमाण पेश गरेर निवेदन दिन मन्त्री अर्यालले चुनौती दिईन । उनीहरुले कोटेश्वर बस्ने बसन्तबहादुर खड्काले बुबा तेजबहादुर खड्काको नामको जग्गा भएको दावी गरे । आफ्नो परिवारको झण्डै १७ रोपनी जग्गा रहेको बताउने खड्काले आफूसहित दाजुभाइहरु शङ्करबहादुर, जीतबहादुर र कृष्णबहादुर खड्काको नाममा जग्गा रहेको दावी गर्नुभयो ।

जग्गा मुद्दा परिरहेको अवस्थामा यसरी जग्गामा बोर्ड गाड्न नहुने तर्क उनीहरुको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको श्रेस्तानुशार काठमाडौँ महानगरपालिका ३१ आलोकनगरस्थित वाग्मती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो । केही व्यक्तिहरुले भने उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेर वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आईरहेका थिए । आजदेखि भने त्यो जग्गा सरकारद्धारा संरक्षित बन्न पुगेको छ । 

जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल कै उपस्थितिमा जग्गामा आज सरकारी ‘साईन बोर्ड’ गाडिएको छ । 

आलोकनगरको जग्गाको भित्री भाग घर बनाइएको र केही खुला भए पनि बाहिरबाट जस्ताको पाताले बारेर राखिएको थियो । साईन बोर्ड गाड्ने क्रममा स्थानीयले स्वतफूर्त रुपमा उक्त बार भत्काएका थिए । जग्गामा केही पक्की संरचना बनाइएको र केही कच्ची टहरा निर्माण भएको पाइयो । कोटेश्वर बस्ने बसन्त खड्का परिवारलाई भाडा तिरेर सरकारी जग्गामा बनेको भवन र टहरामा दर्जनौँ परिवार बसिरहेका भेटिए । तीन वर्षदेखि टहरोमा बस्ने रामबहादुर कार्कीले दुईदेखि चार हजारसम्म भाडा तिरेर यहाँ धेरै परिवार बसिरहेको बताउनुभयो । उनीहरुले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यहाँ जुत्ता कारखानादेखि रेष्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा छ ।

मन्त्री अर्याल कै उपस्थितिमा आजै आलोकनगरसहित अन्य दुई ठाउँमा पनि सरकारी साईन बोर्ड गाडेर सरकारी जग्ग्गा संरक्षण भएको घोषणा गरिएको छ । बानेश्वरस्थित कामठाडौँ महानगरपालिका १० सँगै रहेको ४ रोपनी र 

अनामनगरस्थित वडा नं २९ को १४ आना जग्गा सरकारी संरक्षणमा आएको औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको हो । अनामनगरमा भने जग्गा पार्किङका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ ।