स्थानीय तहमा गैरकर वृद्धिको जनस्तरमा विरोध

काठमाडौँ। स्थानीय तहमा करको नभई गैरकरको निरन्तर चाप बढेको छ । स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा वृद्धि गरेको भए नागरिक स्तरमा विरोध नभई स्वागत हुने थियो ।

स्थानीय सरकारले कर र गैरकरको दर वृद्धि गरेको विरोधमा नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा नारा जुलुस, धर्ना र ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका विरोध हुँदै आएका छन् । कर र गैरकर कुनको दर र दायरा बढाउने भन्नेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी छैन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनमा स्थानीय सरकारले निश्चित कर र गैरकर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर शीर्षकमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गैरकर शीर्षकमा राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरिवाना लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धिको दायरा कर नभई गैरकर शीर्षकमा बढाएका छन् ।

कर भनेको सरकारप्रति नागरिकको कर्तव्यसँग जोडिन्छ भने गैरकर भनेको नागरिकले सरकारबाट लिएको सुविधासँग जोडिन्छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले राजस्वका सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत मनोमानी ढङ्गले गैरकर शीर्षकमा राजस्व वृद्धि गर्दा नागरिक स्तरबाट स्थानीय सरकारको विरोध भएको बताएका छन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।