काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताउँनुभएको छ । मन्त्रालयले करिब दुई वर्षको अवधिमा हासिल गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धिबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विधि पु¥याएर राम्रो नियतले कार्यसम्पादन गरेको छ, आगामी दिनमा अदालतमा कुनै समस्या नआओस् भनेर सूक्ष्मरुपमा प्रमाण जुटाइरहेको छ ।” उक्त प्रकरणमा मन्त्रालयका अतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानविन गरिरहेको छ ।
सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरकफरक समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा तथा जमिन मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएको हो । सरकारले ऐतिहासिक सम्पदास्थल, विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गठन गरिएका गुठीअन्तर्गत रही हराएका तथा अन्य अतिक्रमित जग्गाको पनि खोजी गरिरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदनमा सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली
(अठारौँ संशोधन)को मस्यौदा तयार भएको, भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन भएको जानकारी दिइएको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ । भूमिको व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित भू–उपयोग कार्यक्रम लागू गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने गरी भू–उपयोग ऐन, २०७६ स्वीकृत भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ जारी भएको कार्यलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
मन्त्रालयले सहकारी नियमावली, २०७५ जारी गरी सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधि, साधारणसभा सञ्चालन कार्यविधि, स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत, सहकारी संस्था एकीकरण कार्यविधि, सहकारी प्रवद्र्धन कोषसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ लागू गरिएको छ । सहकारी संस्थाको वचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको मस्यौदा तयार गरिएको छ । अन्तर सहकारी कारोवारसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा ३४ हजार ५१२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था रहेकामा करिब २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ । कृषकका उत्पादित वस्तुलाई सुरक्षितरुपमा भण्डारण गर्न २४ वटा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने २४ वटा केन्द्र निर्माणाधीन छन् । भूमि व्यवस्थापनतर्फ करिब ३० लाख जग्गा धनीको करिब दुई करोड ५० लाख कित्ता जग्गाको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवामा सुरक्षित हुने र कारोवारमा शुद्धता वृद्धि हुने गरी हालसम्म १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिबाट सेवा उपलब्ध गराइएको छ । जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच वृद्धि हुने गरी ११ कार्यालयका सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गरिएको छ । कार्यालयको काम कारवाहीको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने गरी २० वटा मालपोत कार्यालयमा क्यामरा जडान गरिएको छ ।
त्यसैगरी ११ वटा मालपोत कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त कार्यालय (नमूना कार्यालय) का रुपमा विकसित गरिएको छ भने साविकमा मालपोत कार्यालयबाट प्रचलनमा ल्याएका ठूला आकारको लिखत फारमलाई सरलीकरण गरी ‘ए फोर’ साइजको बनाइएको छ । गाउँब्लक र विशेष नापी गरी करिब २६ हजार १७७ हेक्टर पुनःनापी सम्पन्न गरिएको छ भने ५३२ स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरिएको छ । त्यस्तै ३६९ स्थानीय तहको नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपाल तथा चीन सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षका लागि निःशुल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
सोमबार, १३ माघ २०७६, १८ : ५१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ललिता निवासको जग्गा खाली गर्न माइकिङ शुरू
ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सात दिनभित्रमा खाली गर्न महानगरको उर्दी
सात दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्र खाली गर्न काठमाडौँ महानगरको आग्रह
यस्तो छ ललिता निवास प्रकरणमा कैद जरिवाना र जफतको सूची
ललिता निवासको फैसला आज सुनाउने तयारी
ललिता निवासको फैसला आजै आउन सक्ने