काठमाडौं । अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन हिंसाको आर्थिक भार त धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’
नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन ।
यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।
गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।
परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २९ पुस २०७६, ०७ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
जबरजस्ती करणी र गर्भपतन मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
जबरजस्ती गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ