काठमाडौं । अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन हिंसाको आर्थिक भार त धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’
नेपालमै हेरौं– करिब चार महिनाअघि प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीसँग यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेपछि महरा र प्रभावित महिलाले मात्र होइन सिंगो समाजले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ । न्यायिक प्रक्रियाका लागि पीडक र प्रभावितले अदालत र वकिलका लागि गरेको खर्च मात्र होइन, विगत एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि मुलुकको सार्वभौम सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा पनि चल्न सकिरहेको छैन ।
यौन हिंसाको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर र लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने प्रमाणका लागि यो उदाहरण पर्याप्त छ ।
गत आइतबार तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको सूचना टाँसियो । महराको ठाउँमा अर्को सभामुख छान्न नसक्ने सत्ताधारी दल नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई दोषी मान्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति निकाले पनि ‘महराद्वारा राजीनामा दिनुपर्ने काम नभएको भए यौ नौबत नै आउने थिएन’ भन्ने तर्कलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन ।
परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा कपिल काफ्लले लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २९ पुस २०७६, ०७ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
जबरजस्ती करणी र गर्भपतन मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
जबरजस्ती गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
झापामा १६ वर्षीया किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी