बालुवाटार जग्गा प्रकरण : भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सोधपुछ

काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सोधपुछ गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गुरुङसँग सिआइबीले लगातार दुई दिन सोधपुछ गरेको हो । एसपी बेल पाण्डेय नेतृत्वमा गठित सिआइवीको टोलीले घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।यसमा जोडिएका सरकारी कर्मचारी बाहेकका व्यक्तिबारे सिआइवीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

२०७५ फागुनमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)लाई अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

असार, भदौ र मंसिरमा म्याद थप भएको थियो, तर तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि अनुसन्धान टुँगिएको छैन । 

के हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण ?

२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता देशैभरि थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक ५ भदौ २०४७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भूमाफिया सो जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भूमाफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालको नाम उल्लेख गरेको छ ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सो राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमशेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैनथे । राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन । २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्ने ।’

त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजार मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा ककसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

देशभर यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भूमाफिया सक्रिय हुन सक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गत २८ फागुनमा नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, सो विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।