सामाजिक संजाल नेपालमा दर्ता नभए सरकारद्धारा प्रतिबन्द्ध लाग्न सक्ने : विज्ञ

काठमाडौं । नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन। संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ।’

यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन। ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन। ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आउनेछन। किनभने यो उनीहरुको व्यापार हो। हामीले उनीहरु आउँदैनन भन्ने कल्पना नै गरेका छैनौं,’ मन्त्री बास्कोटाले भने। सामाजिक सञ्जालहरुहरु नेपालमा दर्ता नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘आकाश खस्यो भने के हुन्छ ? कसलाई थाहा छ ?’

प्रस्तावित यो विधेयक संशोधनबिना संसद्बाट पारित भए मुलुकभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। विधेयकको दफा ९२ ले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै हटाउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

अपराध संहितामा कसैले कसैको मानहानि गरेको पाइएमा दुई वर्ष जेल सजाय व्यवस्था गरिएकोमा यस विधेयकमा पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ‘विधेयकले अश्लिल साइटलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने, ‘यसले सरकारलाई जेल सजाय र जरिवानाको बलमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शंकुचित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।’

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने मनसायले विधेयकमा विभिन्न प्रावधान राखेको हुन सक्ने प्रविधि ब्लगर अनिल घिमिरे बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन आउने सम्भावना म देख्दिनँ,’ घिमिरेले भने।

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबाट सरकारले भजनमण्डली तयार गर्न लागेको ठहर गरेको छ। पार्टीले प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका अनुदार प्रावधान खारेजीको माग गरेको छ। ‘यो विधेयकलाई सत्तापक्षले मर्यादा र अनुशासनको प्रतीक बताए पनि सारमा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएर सत्ताको भजनमण्डली तयार गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो।

विचार र धारणामाथि अंकुश लगाउने हतियार हो,’ पार्टी उच्च कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘एक दलीय अधिनायकवादलाई आफ्नो उद्देश्य र आदर्श मान्ने शक्तिबाट यस्तो कानुन निर्माणको क्रम अघि सारिनु अत्यन्तै आपतिजनक छ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि लेखिएको छ, ‘साइबर अपराधबारे सुनुवाइ गरी न्याय दिने अदालतको व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख भए पनि अदालतमा सरकारले न्यायाधीश तोक्ने तथा राजनीतीकरणलाई दृष्टिगत गर्दा निष्पक्ष न्यायको सम्भावना देखिँदैन। अतः राप्रपा (संयुक्त) यो कानुन खारेजीको माग गर्दछ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।