अष्टलक्ष्मीले ओली–प्रचण्डलाई किन त्यसो भनिन् ?

काठमाडौं । नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टीका केही नेतालाई निम्त्याए । ति नेताहरु थिए, प्रदेश ३ का पार्टी पदाधिकारीहरु । प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सहइन्चार्ज हितमान शाक्य (सुमन), अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्द पोखरेल दुई अध्यक्षको निम्तो पाउने नेताहरु थिए ।

बिहान सभामुख चयन, राष्ट्रिय सभा चुनाव लगायतका विषयमा छलफल गर्न बसेका ओली प्रचण्डले त्यही बीचमा ति चार जना नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका हुन् । उनीहरुलाई बालुवाटार बोलाउनुको मक्सद भने अर्के थियो । त्यो हो, सचिवालयले प्रदेश ३ को राजधानी र नामका विषयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनु ।

सचिवालयले शनिबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने गरी निर्देशन प्रदेश ३ का आफ्नो पार्टी कमिटीलाई निर्देशन गरेको थियो । प्रदेश सभाको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको र निर्देशन लादेको भन्दै बहुसंख्यक नेकपाकै प्रदेश सांसद र पार्टीका प्रदेश पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि दुई अध्यक्षले पार्टी पदाधिकारीलाई बालुवाटार निम्ताईएको हो ।

प्रदेश पदाधिकारीले आफुहरुसँग कुनै परामर्श नगरी सचिवालयले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सचिवालयकै निर्णय नमान्ने आफ्नै पार्टीका पदाधिकारी तथा सांसदहरुवाट चेतावनी आएपछि दुई अध्यक्षले प्रदेश पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर नाम र राजधानी निर्णय गराउनुको रणनीतिक अर्थका बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए । रणनीतिक महत्वको निर्णय भएको, राजधानीका विषयमा हेटौंडा बाहेक अन्यत्र सार्दा हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनलाई ख्याल गरिएको जस्ता तर्क अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले गरेपछि प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने निर्णय नमान्ने खुल्ला चेतावनी नै दिएकी एक सहभागी नेताले बताए ।

शाक्य प्रदेश ३ की नेकपा सांसद पनि हुन् । उनले पार्टी निर्देशन आफुले यस अगाडी कतिपय चित्त नबुझी नबुझी पनि कार्यान्वयन गरेर गएको तर यो निर्णय आफुले मान्न नसकिने बताएकी थिइन् । ‘तपाईहरुले जे सुकै भन्नुहोस, यो तपाईहरुको निर्णय मान्न नसकिने भइयो, मेरो मन प्रफुल्ल छैन् । माफ गर्नुहोला, यसपालीको तपाईहरुको निर्णय मानिदैन, निर्णय लागु गर्न सक्दिन्,’ शाक्यले दुई अध्यक्षकै सामु भनिन् ।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार, शाक्यले त्यसो भन्दा ओली दाहाल दुवैले उनी लगायत सहभागी नेतालाई राजधानीका विषयमा हेटौंडा बाहेक अन्यत्र सार्दा उत्पन्न हुन सक्ने भूराजनीतिक जटिलताका विषयमा जानकारी गराउन खोजेका थिए । तर पनि उनले त्यसलाई नेताहरुको आफनो हुकुमी शैली भएको मात्र बताइन् । प्रदेशको अधिकार केन्द्रबाटै निर्णय लादन्े गरी बनाइदैछ् भने किन संघीयता भन्नु ? उनले उल्टै नेताहरुमाथी प्रश्न तेस्र्याइएकी थिइन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको लबिङका आधारमा सचिवालयले यो निर्णय लिएको भन्दै उनले प्रदेशको दलभित्र निर्णयका विरुद्ध बहुमत सदस्य रहेको शाक्यले बताइन् । ‘सचिवालयका नौ जना तपाईहरु नौ तिर नफर्किएको देखाउनका लागि निर्णय गर्नु एउटा कुरा होला, तर तपाईहरु आदेश दिने तहमा नपुगेका भए हुन्थ्यो, यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन् हेर्नुहोला’ शाक्यले दुई अध्यक्षसँगको सवालजवाफमा भनिन् । प्रदेश इन्चार्जले नै निर्णय नमान्ने चेतावनी बालुवाटारमा दिएपछि अध्यक्षद्धयले पनि प्रदेश पदाधिकारीलाई यो पार्टी निर्णय भएको भन्दै अन्य रुपमा नबुझ्न निर्देशन गरेको स्रोत बताउँछ ।