काठमाडौं । ६ महिना अगाडि संसदको बजेट अधिवेशनमा नेकपाका प्रभावशाली नेता जर्नादन शर्माले रोष्टमबाट बोल्दै प्रश्न गरेका थिए– ‘म प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु, कुमका लागि छुट्याइएको बजेट बरु झापातिर रकमान्तर गरियोस्, बजेट अन्यत्र किन चाहियो, झापातिर नै सबै पारे भइहाल्यो नी ।’
त्यसबेला शर्माको असन्तुष्टि थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासम्म झापाकै भएपछि पहुँचकै भरमा आफ्नै गृहजिल्ला र क्षेत्रमा मात्रै बजेटको थुप्रो लगाउँदै अन्यत्र कम बजेट पारिएको र बजेट ल्याउने बेला पार्टी र सांसदहरुका बीचमा प्रर्याप्त छलफल नगरिएकोमा ।
उनले रुकुमका लागि छुट्याइएको दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ समेत झापामा रकमान्तर गर्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, झापामा हाल्दा मन्त्रीज्यूले दुःख मान्नुहुन्छ भने जनकपुर हालियोस् ।’
यो त संसदमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै एक प्रभावशाली सांसदले गरेको व्यङ्ग्यको दृष्टान्तमात्र थियो । कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुन लाग्यो, झापाका मान्छे परे की परेनन् ? विकासका ठूला रकम बजेट छुटाउनुप¥यो या रकामान्तर गर्नुप¥यो भने झापामा कति प¥यो भन्ने कुरा अहिले सबैभन्दा पहिले उठने प्रश्नमध्येको एक बन्ने गरेको छ ।
जिल्लाभित्रै विकासमा भेगीय विवाद
तर झापाको विकासमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्लाको पनि आफ्नै जन्मथलो रहेको दमक नगरपालिकामा मात्र विकासको योजना केन्द्रीत गर्न थालेपछि जिल्लाभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
अहिले मदन भण्डारी राजमार्गको रुटका विषयलाई लिएर झापामै भेगीय विवाद देखा परेको छ । सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग (चुरे राजमार्ग) को रुट कहाँबाट लैजाने भन्ने विषयमा दमक क्षेत्रका स्थायनीय र त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रका स्थानीयका बीचमा विवाद बढेको छ ।
मोरङ, इलाम र झापा जिल्लामा कहाँबाट राजमार्ग लैजाने भन्नेमा अहिले विवाद देखिएको हो । टाँडीतर्फ जानुपर्ने राजमार्ग मधुमल्लातिर सोझिने गरी प्रधानमन्त्रीकै तहमा चासो व्यक्त गरेर त्यतातिर सोज्याउन खोजेपछि संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका नेकपाकै नेताहरु पनि असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।
पौने ३ अर्बमा भ्यू टावर बन्दै
प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर झापाको दमकमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँमा भ्यू टावर निर्माण हँुदैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो आदेशमा शहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको भ्यू टावर निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावलाई अर्थले पनि रोक्न चाहेन ।
सो कार्यक्रमलाई राख्दै ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरी पठाएको थियो । सोही अनुसार बजेटमा सो परियोजना समेटेर अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनायो । गत चैत २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना आयोगलाई पत्रै लेखेर प्रधानमन्त्रीको गृह नगर दमकका विभिन्न १० परियोजनाहरुलाई बजेट छुट्याउनको लागि दबाब दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको जिल्ला झापाले ५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ यस बर्षमात्रै बजेट पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमै अहिले राष्ट्रिय गौरवकै रूपमा चिनाउन खोजिएका विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्ति, औद्योगिक पार्क, फाल्गुनन्द अन्तराष्ट्रिय सभागृह, दमक भ्युटावर, विज्ञान पार्क लगायतका संरचना निर्माण हुँदैछन् ।
दमक–३ को १ सय ६० विघा जमिनमा बुद्धमूर्ति निर्माण गर्न लागिएको छ । दमकसहित गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको २२ सय बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बन्दैछ । नगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमात्रै झण्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कारण नै बजेट परेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण पनि अहिले त्यस क्षेत्रका जनताले अनेक थरी सपना देख्न थालेका छन् । यतिसम्म कि ‘चीनको महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सँग जोडेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणा अन्तर्गत दमकमा औद्योगिक पार्क बन्न लागेको’ चर्चा पनि गर्न थालिएको छ ।
तर ओलीको गृहजिल्ला मोहले उनलाई देशको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि आफ्नै गृहजिल्लाको त्यसमा पनि दमक नगरको मेयरका रुपमा मात्र लिनुपर्ने अवस्थामा ल्याईपुर्याएको छ । देशको प्रधानमन्त्रीले समग्र देशको विकासमा चासो लिनुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्रको त्यसमा पनि नगरको मात्र चासो लिएको र राज्यको बजेट पनि त्यही अनुसार नै विनियोजना गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पनि हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १५ पुस २०७६, ०८ : ३७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बैठक-छलफलका अल्झनमा नलाग्नुस्,जनताका काम गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री ओली
शारीरिक सुगठनमा विजयी खेलाडी प्रधानमन्त्रीबाट सम्मानित
राजनीतिक हिसाबले बुद्धिजमलाई दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओली चीनअघि भारत भ्रमणमा जाँदै
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम मंसिरभित्र सुरु नभएमा ठेक्का तोड्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीको १० बुँदे ज्ञापनपत्र