काठमाडौँ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापा सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कोठा–कोठा चहारिरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग उनको एउटै आग्रह छ, ‘काम गर्न सक्ने प्रशासकीय प्रमुख पठाइदिनुस् ।’
दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको पीडा अर्कै छ । मन्त्रालयको रेकर्डमा त्यहाँ प्रशासकीय प्रमुखको पद रिक्त देखिँदैन तर त्यहाँ सरुवा गरिएका प्रशासकीय प्रमुख नपुगेपछि गाउँपालिकाको काम ठप्प भएको दुई महिना भइसकेको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै मन्त्रालय धाएको धायै छन् ।
उपाध्यक्ष सञ्जीव ओली बुधबार मन्त्रालयबाहिरको सडकमै भेटिएका सचिव यादव कोइरालालाई प्रशासकीय प्रमुख पठाइदिन आग्रह गर्दै थिए । ‘कागजमा मात्रै प्रशासकीय अधिकृत आउनुभो, व्यक्ति पनि पठाइदिनुस् भनेको महिनौं भइसक्यो,’ ओलीले सुनाए, ‘मन्त्रालयले खटाएको व्यक्ति आएनन्, कसैले निमित्त पनि पाएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा आर्थिक र प्रशासनिक कारोबार ठप्प भएको छ । दसैंयता कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र नयाँ योजनाको काम प्रारम्भ गर्न सकिएको छैन ।’ अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले एकजना अधिकृत पठाइदेऊ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई महिनौं गुहार्नुपर्दा दिक्क लागिसकेको बताए ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकामा हरि मण्डलले नगर प्रमुखमा चुनाव जितेर जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई वर्ष पुग्न लाग्दासम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छैनन् । ‘कागजमा तीनजना प्रमुख फेरिइसके,’ उनले भने, ‘हामीले प्रशासकीय प्रमुख हेर्न पाएका छैनौं । निमित्तबाट काम चलाएका छौं ।’ उनले मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उपसचिवस्तरको प्रमुख पाउन नसकिएको बताए ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९५ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । निमित्तको भरमा काम चलिरहेको छ । मन्त्रालयको रेकर्डमा प्रमुख रहेको तर स्थलगत रूपमा नपुगेको बिगु गाउँपालिकाजस्ता धेरै तह छन् ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ (केन्द्र) सरकारले खटाएको अधिकारी हुने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा विशिष्ट श्रेणी सचिव, अन्य महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतस्तरका प्रशासकीय प्रमुखको दरबन्दी तोकिएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरका प्रमुख छैनन् ।
इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जितपुर सिमरा, हेटौंडा, नेपालगन्ज, घोराही, बुटवल, धनगढी उपमहानगर पनि निमित्तका भरमा चलेका छन् । ११ उपमहानगरमध्ये तुलसीपुर उपहानगरपालिकाले मात्रै सहसचिव स्तरको प्रमुख पाएको छ । २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये १ सय १६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तले चलाएका छन् ।
धेरैजसो स्थानमा शिक्षा समूहका उपसचिव र विद्यालय निरीक्षक तहका अधिकृतले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रशासनका शाखा अधिकृत, प्राविधिक इन्जिनियर, स्वास्थ्यका निरीक्षक, भेटेरिनरीका चिकित्सकले प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी चलाइरहेका छन् । गाउँपालिकातर्फ ४ सय ६० मध्ये ६६ मा प्रशासकीय प्रमुख खाली छन् । खाली रहेका धेरैजसो स्थानमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले निमित्त पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, १० पुस २०७६, ०८ : २५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने
एकीकृत समाजवादीले काँग्रेस-एमालेबाहेक विपक्षी दलसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
काभ्रेका पाँच स्थानीय तहद्वारा पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन
जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून