श्रममन्त्री फेरिएपछि सल्बलाउन थाले म्यानपावर व्यवसायी

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र लोकप्रिय र भलाद्मी युवा नेताका रुपमा चिनिएका गोकर्ण बिष्टलाई बिस्थापित गर्दै रामेश्वर राय यादव श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा आएपछि म्यानपावर व्यवसायी खुसीको दिन फर्किएको भन्दै सल्बलाएका छन् । 

नेपाली नागरिकलाई न्यून पारिश्रमिकमा श्रम बजारमा बेच्न लागिपरेका उनीहरुले मन्त्री यादवलाई मिलाउने भन्दै भित्रभित्रै मोटो रकम समेत उठाइसकेको जानकार स्रोतको भनाइ छ । विशेष गरी म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रीलाई साइजमा ल्याउने र आफूअनूकुल निर्णय गराउने भन्दै पैसा उठाएको बताइन्छ । म्यानपावर व्यवसायीले प्रत्येक म्यानपावरसँग न्यूनतम ५० लाख देखि एक करोडसम्म पैसा उठाएको बताइन्छ । 

म्यानपावर व्यवसायमा बहार ल्याउन केही न केही योगदान गर्नैपर्छ भन्दै उनीहरुले पैसा उठाएको र तीन पटक त मन्त्रीका आफन्त तथा मन्त्रीसँग नै छलफल समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । श्रम मन्त्रीबाट गोकर्ण विष्ट हटेकै दिन समेत उनीहरुले विमानस्थलको एक होटलमा भव्य मदिरा पार्टी नै आयोजना गरेका  थिए ।

मन्त्रीलाई पैसाले नै तह लगाउन सकिन्छ भन्दै म्यानपावर व्यवसायीका पूर्वनेता रोहण गुरुङकै संयोजकत्वमा पैसा उठाइएको जानकारहरुको भनाइ छ । उनीहरुले शून्य लागत भन्दा पनि बढी पैसा कसरी लिने र सोही अनुसार कसरी धन्दा चलाउने भन्ने ध्येयका साथ रकमको जोहो गरेका हुन् । उता  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन हटेर गरेका छन् । कोषमा आवद्ध हुन सरकारले यही मंसिर १५ गतेसम्मको समयावधि तोकेको थियो । सो अवधिमा पनि उनीहरु सामाजिक सुरक्षामा सहभागी भएनन् । 

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट, सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समाना गर्नु परेको समस्याको विषयमा छलफल भएको थियो । पूर्वमन्त्री विष्टले बैंकहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन भइरहेको सम्पूर्ण समस्यालाई सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर मन्त्रीबाट विष्ट हटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था पूरानै अडानमा फर्किएका छन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको नियम कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर रायलाई जानकारी समेत गराइसकेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले दोहोरो कर नीति, बीमा पोलेसीलगायतका विषयलाई सरकारले परिमार्जन गरेमा बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यसको अर्को साता मन्त्रीहरु हेरफेर हुँदा गोकर्ण बिष्ट पदमुक्त भए । श्रममन्त्री बाहिरिनुभन्दा २ दिन अगाडिसम्म उनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनलाई विभिन्न क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्ने संघहरुमा औपचारिक भेटवार्ता गर्दै कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दै थिए । 

हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रामेश्वर राय यादव मन्त्री भएर आएका छन् । बिष्टले गरिरहेका अधुरा कामहरु मन्त्री यादवले कहिलेसम्म पूरा गर्नेछन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर रायको व्यवहार र तरिका हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आउने सम्भवना न्यून भएर गएको छ ।

अलपत्र सामाजिक सुरक्षा कोष
सामाजिक सुरक्षा कोषले तत्कालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन व्यवहारिक कठीनाइलाई संशोधन गरिसकेको छ । दोहोरो कर प्रणाली हटाउने प्रतिवेदन तयार पारी कोषले मन्त्रालय पठाइसकेको थियो । तर ती विषय समेत मन्त्री रायको घर्रामा अड्किएको छ ।  श्रम मन्त्रालयले  उक्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । अर्थबाट पारित भएर आर्थिक विधयेकमा व्यवस्था गरिएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुन्छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा नै नलैजाने तर्फ खेलोफड्को शुरु भएको छ । कोषबाट दोहोरो कर प्रणाली हटाउन प्रस्ताव गरिएको फाइल श्रम मन्त्रालयमा पुगेको पनि तीन साता बितिसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले उक्त फाइल अनुमोदन नगरेको कोषका उच्च अधिकारी नै बताउन थालेका छन् ।

‘पहिले श्रममन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने ‘मन्त्रीहरुको हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य गडबडीका कारण त्यस बिषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन ।’ ती उच्च अधिकारीले भनेका छन् ।  सरकारी तवरबाट भएको प्रतिवद्धता पूरा नगरेसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई जबरजस्ती कोषमा आवद्ध गराउन नसकिने अवस्था पैदा भएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र दोहोरो कर नीति हटेमा मात्रै कोषमा आवद्ध हुन्छन् त्यो निश्चित भएपनि भित्रभित्रै चलखेल सुरु भएको छ । 

कोषले दिएको अन्तिम समयमा दोहोरो कर प्रणाली नहट्ने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कोषमा आवद्ध नभए त्यसको जिम्मेवारी सरकार नै हुने भन्दै छलछाम गरिएको छ । सरकारी योजना तथा लक्ष्य सफल बनाउन सबैको जिमेवारी भएका हुँदा बैंकहरु आफ्नो माग सरकारले पूरा गरिदिए कोषमा आवद्ध हुने बैकर्स संघले जिद्दी गर्दै आएको छ । 

ढुंगानाको ढिपी
कमसल धितोमा बैंकको रकम दुरुपयोग गर्न माहिर मानिएका नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिन खुलेर लागेका छन् । ढुंगाना काँग्रेसका चल्ताफिर्ता नेता समेत हुन् । उनी सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

दोहोरो कर नीतिसम्बन्धित व्यवस्था पास भइ लागू हुनुपर्ने भन्दै उनले अवरोध खडा गरेका छन् ।  उक्त नीति लागू भए आफूहरु कोषमा आवद्ध हुन कत्तिपनि ढिलाइ नगर्ने भन्दै काइते कुरा गरेर बसेका छन् ढुंगाना । कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा कोषबाट निकाल्दा पुनः कर लाग्न नहुने उनीहरुको काइते माग छ । पूर्वश्रममन्त्री बिष्ट, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरु र बैंकर्स संघका प्रतिनिधहरुको छलफलमा बैंकरहरुले कोषमा आवद्ध हुन १७ बुँदे मागहरु राखेका थिए । बैंकरहरुले दोहोरो कर नीति हटाउनेसँगै २०७६ साउनपछि बंैकमा जागिरे भएका कर्मचारीहरुलाई मात्र कोषमा आवद्ध गराउन सकिने जिकिर गरेका थिए ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । कोषमा न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेपछि जम्मा भएको पैसा भने ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै पेन्सनको रुपमा कोषले योगदानकर्तालाई दिइन्छ । बैंकमा काम गरेको ५८ वर्ष उमेर पुगेर रिटायर्ड भएको एक सातामा नै जम्मा भएको सबै पैसा लाभसहित फिर्ता दिने हुँदा कोषको नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुराना कर्मचारीहरु आवद्ध हुन नसक्ने कुतर्क गरेका छन् ।  कोषले निर्धारण गरेको अवकास कोषको उमेर हद, कोषको बीमा नीतिलगायतका विषयलाई सरकारले संशोधन गरे समयसीमाभित्रै सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुने भन्दै मिल्दै नमिल्ने तर्क गरेर बसेका छन् ।

वित्तीय संंस्थाहरुको च्याखेदाउ
कोष सुरु गरी योगदानदाता कम्पनीलाई यसमा आवद्घ गराउन थालेको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर यसमा बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरुको सहभागीता भने च्याखेदाउ थापे जस्तो मात्रै छ ।  हालसम्म २८ वटा वाणिज्य, २३ वटा विकास बैंक, ९० वटा लघुवित्त संस्था र ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंक, १० वटा लघुवित्त र २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत छन् । उनीहरुमाथि चरम श्रम शोषणको कथा त पूरानै हो । ज्यालादारी, करार तथा ठेकेदारमार्फत काम गराएर शोषण गरिएको विषयमा श्रम कार्यालयमा दर्जनौ मुद्दा परेपनि कुनै सुनुवाई भएको छैन ।